हमारा सपना है कि दुनिया के कोने-कोने के लोग गर्व से ‘मेड इन इंडिया’ हस्‍तशिल्‍प उत्‍पादों के प्रति इच्‍छा व्‍यक्‍त करें : वस्‍त्र मंत्री

वस्‍त्र मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति ने हस्‍तशिल्‍प और निफ्ट पर चर्चा की

फैशन का हथकरघा और हस्‍तशिल्‍प से संपर्क दोनों के लिए लाभकारी: श्री संतोष कुमार गंगवारवस्‍त्र मंत्री ने कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए हस्‍तशिल्‍प के विकास हेतु नये सामूहिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालानिफ्ट ने अपनी शिक्षा में  स्‍थानीय और अंतर्राष्‍ट्रीय फैशन तकनीकों का द‍क्षता से समायोजन किया है: वस्‍त्र मंत्री हस्‍तशिल्‍प सामूहिक पहल और अंतर्राष्‍ट्रीय सहमति पत्रों ने निफ्ट के अंतर्राष्‍ट्रीय  स्‍थानीय दृष्टिकोण को उजागर किया: वस्‍त्र मंत्री सरकार शिलांग, रायबरेली और श्रीनगर में निफ्ट परिसरों के निर्माण में आर्थिक सहायता दे रही है: वस्‍त्र मंत्री सांसदों ने हस्‍तशिल्‍पों के विपणन और प्रचार गतिविधियों को सशक्‍त बनाने का आह्वान किया निफ्ट की विश्‍व स्‍तरीय गुणवत्‍ता बरकरार रखने के लिए सांसदों ने मंत्रालय और निफ्ट को बधाई दी      दुनिया के कोने-कोने के लोग गर्व से ‘मेड इन इंडिया’ हस्‍तशिल्‍प उत्‍पादों के प्रति इच्‍छा व्‍यक्‍त करे : यही वह सपना है, जो वस्‍त्र मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार नेनिफ्ट, हैदराबाद में मेक इन इंडिया सप्‍ताह के उद्घाटन की पूर्व संध्‍या पर वस्‍त्र मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति के सदस्‍यों के समक्ष प्रस्‍तुत किया। मेक इन इंडिया सप्‍ताह का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी करेंगे। श्री गंगवार ने कहा कि कारीगर स्‍वयं हमारे देश की समृ‍द्ध सांस्‍कृतिक धरोहर को गौरवान्वित नहीं कर सकते, इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ-साथ समस्‍त हितधारकों के मिले-जुले विजन और प्रयासों की आवश्‍यकता होगी। श्री गंगवार ने कहा कि हमारी समस्‍त ऊर्जा, संसाधनों और उद्यमों को इस सपने को साकार करने के तरीके और साधन तलाशने में जी-जान से जुटना होगा।      वस्‍त्र मंत्री ने सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षिप्‍त विवरण प्रस्‍तुत किया। उन्‍होंने कहा कि समग्र राष्‍ट्रीय हस्‍तशिल्‍प विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो शिल्‍पों और कारीगरों के समग्र विकास और सहायता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। नया दृष्टिकोण समूहिक स्‍तर पर आसानी से सुलभ सामान्‍य सुविधा केंद्रों के माध्‍यम से कौशल सुधार, अभिकल्‍प विकास, उन्‍नत प्रौद्योगिकी और कच्‍चे माल की आपूर्ति के जरिये कारीगरों को सशक्‍त बनाने के मूल कारकों पर आधारित है। निर्यातक, प्रत्‍यक्ष बिक्री, बिक्री प्रदर्शिनयों में भागीदारी और ई-कॉमर्स जैसे विभिन्‍न विकल्‍पों के माध्‍यम से विपणन के संपर्क विकसित करना और उन्‍हें सशक्‍त बनाना नये दृष्टिकोण का एक अन्‍य प्रमुख संघटक है। हस्‍तशिल्‍प कारीगर समग्र कल्‍याण योजनाओं के माध्‍यम से कारीगरों का कल्‍याण किया जा रहा है। श्री गंगवार ने हस्‍तशिल्‍प क्षेत्र के निर्यात संबंधी निष्‍पादन के बारे में भी चर्चा की।             निफ्ट के बारे में चर्चा करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि फैशन शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में देश के इस प्रमुख अकादमिक संस्‍थान ने अपने शिक्षण में स्‍थानीय  और अंतर्राष्‍ट्रीय फैशन तकनीकों का दक्षता से समायोजन किया है। शिल्‍प सामूहिक पहल के जरिये निफ्ट शिक्षकों, छात्रों और पूर्व छात्रों ने परंपरागत हस्‍तशिल्‍पों और हथकरघों के विकास में अग्र सक्रिय भूमिका निभाई, साथ ही निफ्ट ने नवीनतम वैश्विक रुझानों और विकास के बराबर रहने के लिए 34 सहमति पत्रों के माध्‍यम से दुनियाभर के प्रमुख फैशन संस्‍थानों के साथ गठबंधन किया है। श्री गंगवार ने कहा कि निफ्ट कार्यक्रमों की अकादमिक विश्‍वसनीयता की बदौलत हर साल इसके विभिन्‍न परिसरों से लगभग 3000 व्‍यवसा‍यी निकलते हैं और फैशन उद्योग के विख्‍यात नामों के साथ जुड़ते हैं। उन्‍होंने कहा‍कि फैशन स्‍कूलों की स्‍वतंत्र रेटिंग करने वाले लगभग सभी सर्वेक्षणों में निफ्ट के परिसरों को अपनी तालिकाओं  में उत्‍कृष्‍ट स्‍थान दिया है। श्री गंगवार ने कहा कि भारत सरकार इस समय शिलांग, रायबरेली और श्रीनगर में निफ्ट परिसरों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दे रही है।      श्री गंगवार ने कहा कि मंत्रालय के आदेश से निफ्ट हथकरघों और हस्‍तशिल्‍पों के साथ व्‍यापक संपर्क की दिशा में अग्रसर हो रहा है। उन्‍होंने कहा कि हथकरघों और हस्‍तशिल्‍पों के साथ सपंर्क दोनों के लिए लाभकारी होगा अर्थात जहां एक ओर निफ्ट के छात्र हमारी कलात्‍मक धरोहर से अवगत होंगे, वहीं दूसरी ओर हथकरघा और हस्‍तशिल्‍प क्षेत्र को नये विचार, परख और प्रौद्योगिकी प्राप्‍त होगी। श्री गंगवार ने कहा कि निफ्ट का एक अन्‍य महत्‍वपूर्ण आयाम महिलाओं के रोजगार और सशक्तिकरण की दिशा में उसकी भूमिका है और इसके छात्रों में लगभग 80 प्रतिशत लड़कियां हैं।       सांसदों ने कारीगरों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच में सुधार लाने की जरूरत पर बल दिया। इस क्षेत्र में राजस्‍व और निर्यात की अपार संभावनाओं का हवाला देते हुए सांसदों ने विज्ञापन और अन्‍य माध्‍यमों के जरिये विपणन और प्रचार की गतिविधियों को सशक्‍त बनाने का आह्वान किया। श्री गंगवार ने कहा कि सरकार ने पहले से ही हस्‍तशिल्‍पों को पर्यटन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है और वह इस कदम को उत्‍साह से आगे बढ़ा रही है।      श्री गंगवार ने कहा कि निफ्ट को इस बात का श्रेय जाता है कि इस साल दाखिले के मामले में एक भी शिकायत सामने नहीं आई। सांसदों ने निफ्ट की विश्‍वस्‍तरीय गुणवत्‍ता बरकरार रखने के लिए मंत्रालय और निफ्ट को बधाई दी। उन्‍होंने दुनियाभर के 34 प्रतिष्ठित फैशन संस्‍थानों के साथ संस्‍थान के गठबंधन की भी सराहना की। एक सांसद ने छात्रों की संख्‍या बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया।      श्री गंगवार ने सांसदों के बहुमूल्‍य सुझावों के लिए उनका अभार व्‍यक्‍त किया और मंत्रालय के प्रयासों में सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्‍होंने इस बात पर भी संतोष व्‍यक्‍त किया कि वस्‍त्र क्षेत्र निर्यात में अच्‍छा प्रदर्शन कर रहा है। श्री गंगवार ने सांसदों से अनुरोध किया कि वे वस्‍त्र क्षेत्र के प्रति प्रत्‍येक क्षेत्र के अनोखी योगदान को बेहतर ढंग से समझने के लिए देशभर के विभिन्‍न स्‍थानों का दौरा करें। आज आयोजित इस बैठक में लोकसभा सदस्‍य श्री गोपाल सी. शेट्टी और प्रो. रविन्‍द्र वी. गायकवाड़ तथा राज्‍यसभा से श्री आनंद भास्‍कर रापोलु ने भाग लिया।           इससे पहले इस समिति की बैठक 2 दिसंबर 2015 को नई दिल्‍ली में ‘कॉटन एंड स्किल’ पर हुई थी।

Posted by Editorial Team on 20:19 in

24 modern handmade carpets are nominated

The finalists of the Carpet Design Awards 2016 have now been named. In November, a jury nominated the best handmade designer carpets for the final round of the international competition.

Presented in eight categories, the Carpet Design Awards honor the outstanding quality and design of the world's best carpets.

The number of entrants was particularly high this year, with a total of 320 carpets from 21 countries submitted. 24 carpets have made it through to the final round. The categories range from studio artist, classic/traditional and modern designs to best innovation.

The winners of each category will be formally announced on 17 January 2016 in theInnovations@DOMOTEX area.

Categories, nominated carpets and designs

Best Studio Artist Design

• Re Orient, Studio Brieditis & Evans
• Squeeze, Studio Brieditis & Evans
• Beauty, Ayka Design

Best Modern Design Superior

• Crystallized – Ice, Creative Matters Inc
• Aleph, Naziri OHG
• Emerald 1, Art Resources

Best Modern Design Deluxe

• Electric Taupe, Hossein Rezvani Design OHG
• New Orleans from Bruno Moinard, Chevalier édition
• Taittu, Free Verse, Jaipur Rugs Company Pvt. Ltd.

Best Traditional Design

• Yildiz, Öz-kent Hali
• Marta Stripe, Rug and Kilim
• Suzani, Wool & Silk

Best Transitional Design

• Secret Garden, Naziri OHG
• Reflection, Choudhary Exports
• Persy from Samuel Accoceberry, Chevalier édition

Best Modern Collection

• Origami Collection, Ayka Design
• Free Verse, Jaipur Rugs Company Pvt. Ltd.
• Landscapes Collection, Wool & Silk

Best Traditional Collection

• Sumak Spezial, Theo Keller GmbH
• Pine Garden, Rug Star GmbH
• Ottoman Collection, Wool & Silk

Best Innovation

• Glow, Zollanvari AG
• Stereogram, Thibault Van Renne BVBA
• Canvas, Papilio by Prado Rugs N.V

The highest international accolade for modern handmade carpets will be awarded at DOMOTEX for the eleventh time. Since 2015 the competition has been held as part of Innovations@DOMOTEX.

Judging for the Carpet Design Awards was particularly difficult this year as there were so many high-quality entrants. A trend seems to be emerging for more texture to be knotted and woven into the carpets such that they make a more physical than visual statement. The trend is more towards overall texture rather than artistic design as in the past.

Michael Sodeau

Chaired by British designer Michael Sodeau, the jury selected carpets that unite design and craftsmanship in an outstanding way. The carpets and rugs were judged on their design and design concept, material, execution, structure, quality, sustainability and branding.

Video Carpet Design Awards 2016

Posted by Editorial Team on 16:21 in

Carpet Design Awards 2016 The finalists have now been named.

The number of entrants was particularly high this year.

The finalists of the Carpet Design Awards 2016 have now been named. In November, a jury nominated the best handmade designer carpets for the final round of the international competition. Presented in eight categories, the Carpet Design Awards honor the outstanding quality and design of the world's best carpets. The number of entrants was particularly high this year, with a total of 320 carpets from 21 countries submitted (2015: 250 entrants). 24 carpets have made it through to the final round and will be on display at DOMOTEX from 16 to 19 January. The categories range from studio artist, classic/traditional and modern designs to best innovation. The winners of each category will be formally announced on 17 January 2016 in the Innovations@DOMOTEX area.

The highest international accolade for modern handmade carpets will be awarded at DOMOTEX for the eleventh time. Since 2015 the competition has been held as part of Innovations@DOMOTEX . Chaired by British designer Michael Sodeau, the jury selected carpets that unite design and craftsmanship in an outstanding way. The carpets and rugs were judged on their design and design concept, material, execution, structure, quality, sustainability and branding. "Judging for the Carpet Design Awards was particularly difficult this year as there were so many high-quality entrants," said Michael Sodeau. "A trend seems to be emerging for more texture to be knotted and woven into the carpets such that they make a more physical than visual statement. The trend is more towards overall texture rather than artistic design as in the past."

In addition to Michael Sodeau, the five-strong jury comprises the New York based author and design journalist Linda O'Keeffe; Ross Urwin, the founder of Infrastructure, Hong Kong; Michael Pourvakil, the founder of Weavers Art, Toronto; and Jochen Ehresmann, head of the carpet department at Munich furniture store Böhmer.

Posted by Editorial Team on 16:17 in

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR & TISE enter into agreement

sia Pacific flooring trade exhibition DOMOTEX asia/CHINAFLOOR and The International Surface Event (TISE), North America's flooring, stone and tile event, have entered into a mutual endorsement agreement.

“This partnership expands the reach of the events and establishes a strong global presence,” a press release from the organiser informed.

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR will be held March 22-24, 2016 in Pudong, Shanghai and attracts almost 1,300 exhibitors from 38 countries and 46,000 visitors from over 100 countries.

International leading flooring industry brands such as Armstrong, Balta, Classen, Egger, Gerflor, Hanwha, Jaipur, KCC, Kronotex, Kronoswiss, Suminoe, US Floors, Wools of New Zealand take part in the show.

David Zhong, president VNU Exhibitions Asia said, “China has become an important market for the flooring industry's innovation and new product development.”

“DOMOTEX asia/CHINAFLOOR has been the proud platform on which global manufacturers can introduce those products to the world and partnering with TISE expands the reach of both exhibitions across the world's two largest economies,” he added.

TISE comprises of Surfaces, StonExpo/Marmomacc Americas, and TileExpo and is the first industry event of the year in North America, offering flooring, stone and tile professionals the opportunity to experience the year's product introductions.

According to the organiser, no other show in North America has over 700 exhibiting companies, 375,000 NSF and every type of floor covering, stone and tile products to see.

“The networking has something for everyone, like education for architects, designers, retailers and fabricators and events for the emerging professional community, Canadian attendees and architects and designers,” they added.

Dana Teague, vice president of the design group at Informa Global Exhibitions said, “I am thrilled that DOMOTEX asia/CHINAFLOOR has chosen The International Surface Event as their North American partner.”

“We are delighted to be working with their leadership to jointly promote our events and the importance of the flooring industry,” Teague too added.

“This mutual endorsement demonstrates the shows' commitment to the flooring industry and its future growth and success,” she observed. (AR)

Posted by Editorial Team on 16:09 in

"Make in India" Makes Big Impression at WIN INDIA 2015

Department of Heavy Industry, Government of India partnered with WIN INDIA to encourage capital goods manufacturing in India with a focus on integrated industry and workforce skill development

New Delhi, Delhi , India

‘Make in India’, the Indian government’s program to modernize manufacturing and attract foreign investment, took center stage at WIN INDIA 2015. “’Make in India’ generated a huge amount of attention at HANNOVER MESSE in April. We carried that momentum to New Delhi in order to support India’s goals of upgrading infrastructure, manufacturing and logistics,” said Wolfgang Pech, Senior Vice President at Deutsche Messe. “Not only did his year’s WIN INDIA showcase the latest solutions for Integrated Industry, but it also featured an expansive educational and skill development program designed to bring India’s industrial workforce up to speed with the latest technologies. This year, WIN INDIA 2015 also highlighted the initiatives undertaken by Central & State Government of the manufacturing & engineering sector”, he added.   Held from 9–11 December at the Pragati Maidan exhibition center in New Delhi, 350 exhibitors from 21 countries demonstrated cutting-edge technologies and solutions for modernizing factories and warehouses. At the same time Indian government and industry organizations presented the benefits of setting up production in India. Under the motto “Integrated Industry – Get New Technology First” WIN INDIA’s four trade fairs – Industrial Automation INDIA, MDA INDIA, CeMAT INDIA, and Surface Technology INDIA – covered four key industry sectors: production and process automation, power transmission and fluid technology, materials handling and logistics, and surface treatment.   Daniela Behrens, Lower Saxony’s Undersecretary of Economics, Labor and Transport, led a business delegation from Lower Saxony to visit WIN INDIA and meet with Indian business executives and politicians. “India was Partner Country at HANNOVER MESSE 2015, which has already led to numerous business contacts. Now it is time to expand, strengthen and further intensify these contacts. The trade fair is thus a tremendous platform and an ideal contact exchange,” said Behrens.   Companies exhibiting at WIN INDIA 2015 included such industry leaders as B&R Automation, Balluff, Beumer Group, Camozzi, Festo, , Hyundai Forklifts, Jungheinrich, NORD Drivesystems, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Siemens, and Wago. China, Germany and Korea presented country pavilions. WIN INDIA 2015 attracted 9,047visitors.   For the first time at WIN INDIA, India’s Automation Industry Association (AIA) staged its Automation Training Zone (ATZ), which is based on the “Make in India” and “‘Skill India” initiatives and educates end-users about the latest automation technologies., the CeMAT Application Park, provided as a live demonstration area hands-on learning opportunities via a complete supply chain management system.   Undersecretary Behrens opened the WIN Industry Summit on 9 December together with Shri Anant Geete, India’s Minister for Heavy Industries and Public Enterprises. Further highlights of the three-day program included keynotes on digitalization in the factory, and the future of warehousing. Panel discussions about training and skills development and logistics parks rounded out the program.   Mr. Ashish Bhat, Head & Vice President, Digital Factory, Siemens India, said, “Innovation and technology are the right answers to the challenges of productivity, competitiveness and profitability that our customers face today. As the Foundation Partner for Innovation at WIN INDIA, we showcased our innovative range with powerful functions, starting with the SIMATIC S7-200 SMART, Siplus range of controllers and PROFIenergy through which our customers can greatly benefit.”   “Adapting the transforming industrial landscape and aligning with our 2016 strategies, WIN INDIA 2016 will move from the Political capital to the Commercial capital – Mumbai. The western region has fast developed as the manufacturing & engineering hub with emergence of industrial belts such as Chakan-Ranjangaon-Talegaon. The move to Mumbai also opens up to various user sector industries for WIN INDIA. In continuation to our commitment to promote Prime Minster Narendra Modi’s ‘Make In India’ vision, Department of Heavy Industries, Government of India  and State Government of Maharashtra has welcomed the move and expressed their interest to support WIN INDIA next year in Mumbai”, said Mr. Mehul Lanvers-Shah, Managing Director, Hannover Milano Fairs India Pvt Ltd, Organizers of WIN INDIA.    “We welcome the intent to organize the next WIN India in Mumbai as West is our biggest market and we are also based out of Mumbai” said Mr. Manojit Acharya, Managing Director, Jungheinrich Lift Truck India Pvt Ltd.    Mr. Vijay Singh, Managing Director, InTouch System Pvt Ltd., expressed “I am very glad that WIN INDIA is moving to Mumbai. It’s more central and in closer vicinity to Bangalore as well. It will also serve us very well for our business”.   WIN INDIA 2016 is scheduled for 1 – 3 December 2016 at the Bandra Kurla exhibition center. WIN INDIA is organized by Hannover Milano Fairs India Pvt Ltd, Deutsche Messe’s subsidiary in India, and belongs to Deutsche Messe’s HANNOVER MESSE Worldwide portfolio, which includes events in Canada, China, Turkey, and the United States. WIN INDIA is endorsed by the Indian government’s Department of Heavy Industry.   Deutsche Messe AG With revenue of 280 million euros (2014), Deutsche Messe AG ranks among the world’s ten largest trade fair companies and operates the world’s largest exhibition center. In 2014, Deutsche Messe planned and staged 134 trade fairs and congresses around the world – events which hosted a total of over 41,000 exhibitors and some 3.6 million visitors. The company’s event portfolio includes such world-leading trade fairs as CeBIT (digital business), HANNOVER MESSE (industrial technology), BIOTECHNICA/LABVOLUTION (biotechnology and lab technology), CeMAT (intralogistics and supply chain management), didacta (education), DOMOTEX (carpets and floor coverings), INTERSCHUTZ (fire prevention and rescue), and LIGNA (wood processing and forestry technology). With approx. 1,200 employees and a network of 66 representatives, subsidiaries and branch offices, Deutsche Messe is present in more than 100 countries worldwide.

Posted by Editorial Team on 16:09 in

UNHCR awards NGF

BHAKTAPUR: December 25, 2015 1:03 am On: Kathmandu Nepal Goodweave Foundation has recently received US $ 15,000 from United Nations High Commissioner for Refugees for its contribution towards eliminating child labour from the carpet industry.

Speaking at function organised to mark its 20th anniversary on Thursday, Ubaraj Bhandari, general secretary, NGF, said the organisation had received the award from UNHCR for its contribution towards eliminating child labour.NGF had organised a celebration programme at Ghampe Danda in Bhaktapur, where Lopsang Lama, founder of Gomang Carpet, started the function by distributing chocolates to children.

Posted by Editorial Team on 15:59 in

दम तोड़ रहा सीकरी का मुगलकालीन दरी उद्योग

 फतेहपुर सीकरी

 मुगलकालीन नगरी सीकरी का प्रसिद्ध दरी उद्योग धीरे-धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। तमाम दुश्वारियों से जूझते हुए यहां के छोटे मजदूर और बुनकर इस पारंपरिक उद्योग को चला तो रहे हैं, लेकिन इनके घराें में फांके के हालात हैं। न बाजार मिल रहे हैं न ही माहौल। आज पहली बार पूरा देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा। ऐसे में हजाराें परिवाराें को मोदी सरकार से आस है कि कोई तो कल्याणकारी योजना की घोषणा हो, जो उनके उद्योग को पंख दे।

एक ऐसी नगरी, जहां महाभारत काल के संदर्भ छिपे हों, जो जैनियों की उपासना स्थली रही हो, जिसे मुगल शासक अकबर ने अपनी राजधानी बनाया हो और जहां शेख सलीम चिश्ती जैसे सूफी संत की मजार हो, वह आज तक ठीक ढंग से बस ही नहीं पाई। यह दुर्भाग्य ही है कि अंग्रेजों के जमाने में दरी बनाने का जो कारोबार यहां की व्यावसायिक पहचान बना, आजादी के बाद वह भी दम तोड़ता जा रहा है। इस दुर्भाग्य के पीछे अन्य कारणों के अतिरिक्त यहां पानी की कमी भी एक प्रमुख कारण है। हालांकि यह नगरी अरावली पहाड़ियों की शृंखला के बीच विशाल झील के किनारे स्थित थी, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के चलते यह झील अब विलुप्त हो चुकी है। सूत की दरी फर्श का उद्योग 70 के दशक के बाद से न के बराबर रह गया है। तब से चिंदी दरी चलन में आई। इन चार दशकों में सीकरी व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यह कुटीर उद्योग के रूप में फैल गया। आज इससे लगभग 10 हजार परिवार जुड़े हुए हैं। लेकिन क्षेत्र के बुनकरों को सरकारी स्तर पर कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। क्रेडिट कार्ड, हेल्थ बीमा, बुनाई, प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं नहीं हैं।

फैसिलिटी सेंटर हो तो बात बनें
हैंडलूम प्रोडक्शन कोआपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष हाजी बदरुद्दीन कुरैशी का कहना है कि सीकरी के दरी उद्योग के विकास के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर जरूरी है। इसमें सूत, चिन्दी, ताना आदि की मशीनाें के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा हो। वस्त्र मंत्रालय की ओर से संचालित संस्था आकाश डिफेंस के लिए सीकरी से माल खरीदे। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली बुनकर हितों की योजनाआें का लाभ मिले। क्षेत्र के प्रमुख दरी व्यवसायी राजमल अग्रवाल का कहना है कि क्रेडिट कार्य योजना, सोसाइटी द्वारा निर्यात पैकेज बनाना, सीकरी के उत्पादन के निर्यात के लिए एचईपीसी चेन्नई में स्टाल उपलब्ध कराना आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

सात अगस्त ही क्यों?
आगरा। स्वदेशी उद्योग और विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए सात अगस्त 1905 को चलाए गए स्वदेशी आंदोलन को सम्मान देते हुए केंद्र सरकार ने हर साल सात अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषण की है। 

Posted by Editorial Team on 15:50 in

Area carpet executives thank Deal

Posted: Thursday, December 31, 2015

As business leaders in northwest Georgia we compete (often with one another) in the vigorous and challenging market on a daily basis. We know the demands of customers, the interests of associates and the performance of suppliers can leave little time to engage in serious evaluation of organizational successes and failures.We expect a similar reality exists in the political world. Too often, the urgent, the negative and the naysayers consume such attention that the clouds are so thick a ray of sunshine that is “good news” cannot get through. As capitalists, we focus on investment. Specifically, we focus on return on investment. To that end, we wish to thank you for some of the good news we see from our home state of Georgia in regards to investments you have made and directed of our common assets.

First and foremost, the Savannah Harbor Expansion Project is among the biggest and most meaningful public infrastructure projects in the history of the state of Georgia. Your dogged work to see this project through, your willingness to work with others to make it happen and your leadership in seeing the state’s portion of the project fully funded have set the stage for Georgia to continue its dynamic growth as a port of call for the cargo ships of the world. This provides a decided advantage for Georgia business as well as a significant attraction for new investment in our state.

Your support for the removal of the sales tax on energy used in manufacturing is a major step in keeping Georgia competitive in the world economy. As you rightly recognized, energy used in manufacturing is an “input” into the final product. This change in tax policy helps keep Georgia products competitive and most certainly makes Georgia a more attractive state for future job creation in the manufacturing sector.

Georgia needs a skilled workforce. Your “Go Build Georgia” initiative demonstrates that you know this and are willing to do something about it. With an aging workforce and a dynamically changing workplace, we find ourselves in real need. Your program is designed to reach out to the business community to help shape the education delivered to our future workforce. We cannot thank you enough for your focus on this serious need.

Part of our commitment to workforce development is found in our Technical College System of Georgia (TCSG). We have watched as you have made strategic investments in this system. We appreciate the professional leadership you have placed in this system. Our relationships with TCSG institutions are strong and improving every day.

Locally, we are appreciative of your investment in the planning money for the expansion of the Whitfield/Murray Campus of Georgia Northwestern Technical College. Now that the planning process is nearing completion, we strongly endorse that the necessary funding be approved to construct these needed facilities. This campus serves the greater community and the flooring industry quite well and we look forward to its continued growth.

Because business does not operate in a vacuum, we recognize that many of your initiatives which are not directly focused on business will result in a meaningful benefit to the business community. Among others, we note for special mention your criminal justice reform and your focus on accountability courts. As mentioned above, our need for skilled, trained and productive workers is high. A society fixated on an outdated and unsuccessful criminal justice model cannot produce such a workforce nor can business support the gigantic costs of such a system. Additionally, individuals and families trapped in the cycle of addiction and dependency do not result in productive citizens. Out of all your initiatives to date, we believe the return on this investment will likely be the greatest for our government, our businesses and the economy, and for society as a whole.We are proud to call Georgia home. Thank you for providing leadership that ensures we remain among the best places to do business. Now, let’s get back to work.

Joe W. Yarbrough, president, the Carpet and Rug Institute

David Jolly, president/CEO, J&J Industries Inc.

Jeffrey S. Lorberbaum, chairman/CEO, Mohawk Industries Inc.

Posted by Editorial Team on 15:41 in

21st edition of Carpet & Art Oasis inaugurated

DUBAI: December 31, 2015

The Carpet and Art Oasis, one of the iconic segments of annual Dubai Shopping Festival for the last two decades, has been officially inaugurated in a ceremony on Wednesday.

The 21st edition of the Carpet & Art Oasis being held under the theme ‘Dubai City of Carpet’ was inaugurated by Sultan Ahmed Bin Sulayem, Chairman of DP World and Chairman of Ports, Customs and Free Zone Corporation and Ahmed Mahboob Musabih, Director of Dubai Customs.

The exhibition is being organised by Dubai Customs at the Dubai World Trade Centre, Zabeel Hall 2, and it will run till Jan.15, 2016. The inauguration ceremony was attended by Laila Mohammad Suhail, CEO of the Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), an agency of the Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM), and the organisers of DSF, along with some members of the diplomatic community in the UAE and other DSF officials.

The Carpet & Art Oasis is one of the largest and most anticipated carpet exhibitions in the world, proudly showcasing 250,000 high-end and trusted-quality handmade carpets at an estimated net market value of Dhs 2.5 billion. This event helped in boosting the retail industry and economic growth in Dubai.

Bin Sulayem said, “The Carpet and Art Oasis is an initiative Dubai Customs ardently looked after over the last two decades consecutively. The Oasis brings together a multinational crowd of people with a penchant for hand-made works of art. Hundreds of exhibitors from around the world are taking part in the bonanza this year.”

Laila Suhail stressed on the importance of Carpets & Art Oasis as a main event of Dubai Shopping Festival since its inception.“It has become a main destination for DSF’s multinational visitors and a great family attraction. The success of the event is a clear result of the solid cooperation between Dubai Government agencies to achieve the strategic targets laid by the Dubai Leadership”

“Our support to this unique event reflects our strong commitment to enhance the retail sector in Dubai across all its segments”, Suhail said.

Ahmed Mahboub Musabih, the Director of Dubai Customs, said that the Carpet & Art Oasis contributes to boosting the trade and economic movement in the carpet industry, as it features precious and rare carpets brought from the most famous carpet-producing countries in the world; China, India Iran, Afghanistan, Turkey, Turkmenistan, Azerbaijan, Pakistan, Kashmir and others.

“The Oasis has recorded a resounding success over its 21-year journey. Since its inauguration 21 years ago, the number of visitors flocking to the Carpet Oasis has reached over one million, with total sales of more than Dhs2 billion and nearly 2.5 million carpets have been exhibited thus far.

“The Oasis includes a museum that displays historical documents and holdings that tell the story of Dubai Customs from the beginning till now. The main entrance of the Oasis is a miniature model of Dubai Customs’ first building with a 3D panorama pictures of the late sheiks who used it as their official office to run the emirate,” said Musabih.

Abdul Rahman Issa, Chairman of the Carpet Oasis’ Steering Committee, said that the 21st edition of the Carpet & Art Oasis displays a huge number of precious carpets. Some of these carpets will be sold in public auctions on the sidelines of the Oasis. “With a 20 per cent increase in area, the exhibition is held over 6,000 square metres, and includes 54 pavilions spreading over 4,000 square metres. The remaining area is used to hold auctions on handmade rugs and conduct workshops for visitors to see how carpets are made and how knots are tied. There are daily raffle draws, in coordination with DSF, at the Oasis, offering visitors a chance to take home valuable prizes,” added Issa.

Abdulrahman Issa stated that Turkistan and Azerbaijan are taking part in the Oasis for the first time and are displaying their rugs in a 500-square metre pavilion. He expects to see deals worth millions of dirhams being sealed at the Oasis, as last year’s sales turnover went above Dhs120 million.

He noted that around 25 per cent of displayed items are antiques that are showcased for the first time. Some of these date back to over 400-500 years and are brought to the Oasis only as display items. “The price tag on some rugs runs as high as millions of dirhams,” Issa added.


The Carpet Oasis is open for visitors Saturdays to Thursdays from 10am to 10pm and Fridays from 4pm to 11pm.

Posted by Editorial Team on 15:39 in

Iran, China Ink MoU to Cooperate in Carpet Sector

TEHRAN (Tasnim) – Iran National Carpet Center (INCC) and China Tibetan Carpet Association (CTCA) signed a memorandum of understanding (MoU) to promote cooperation in the carpet industry.

In a meeting attended by the heads of INCC and Carpet Museum of Iran and a number of CTCA members, the two sides inked the deal and emphasized on the necessity to boost cooperation based on cultural exchanges.

During the session, Hamid Kargar, the head of the INCC, highlighted the age-old history, breadth and reputation of hand-woven Persian carpets and said carpeting can be a good motivation for cultural interactions and a better understanding between the two peoples.

Iran has recently stepped up efforts to enhance its non-oil exports and reduce dependency on its oil revenues.

This comes against the backdrop of a wave of renewed interest in ties with Iran after the country and the Group 5+1 (Russia, China, the US, Britain, France and Germany) on July 14 reached a conclusion over the text of a comprehensive 159-page deal on Tehran’s nuclear program.

The comprehensive nuclear deal between Tehran and the six powers would terminate all nuclear-related sanctions imposed on Iran after coming into force.

Experts believe that Iran’s economic growth would rise remarkably after the final nuclear deal takes effect.

Posted by Editorial Team on 15:32 in

सरकार ने दृष्‍टि बाधित व्‍यक्‍तियों के लिए टॉल फ्री ‘आईवे नेशनल हेल्‍प डेस्‍क’ लांच किया

सरकार ने दृष्‍टि बाधित व्‍यक्‍तियों के लिए टॉल फ्री ‘आईवे नेशनल हेल्‍प डेस्‍क’ लांच किया

नि:शक्‍त जन अधिकारिता विभाग के सचिव श्री लव वर्मा ने पर्यावरण भवन में विभाग मुख्‍यालय में दृष्‍टिहीन तथा दृष्‍टि बाधित लोगों के लिए ‘आईवे नेशनल हेल्‍पडेस्‍क’ को औपचारिक रूप से लांच किया। आईवे नेशनल हेल्‍पडेस्‍क एसेल फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन तथा हैन्‍स फाउंडेशन जैसे संगठनों के समर्थन से स्‍कोर फाउंडेशन की पहल है। अब भारत के दृष्‍टि बाधित नागरिक टॉल फ्री नंबर 1800-300-20469 पर आईवे नेशनल हेल्‍पडेस्‍क को कॉल करके अपनी सूचनाओं का जवाब प्राप्‍त कर सकते हैं। यहां पर प्रशिक्षित काउंसिलर सूचना साझा करेंगे और प्रसांगिक पेशेवर समाधान के साथ कॉलर से जुडेंगे। नि:शक्‍त जन अधिकारिता सचिव आईवे नेशनल हेल्‍पडेस्‍क 1800-300-20469 लांच किए जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए        श्री लव वर्मा ने कहा कि दृष्‍टिहीन तथा दृष्‍टि बाधित लोग देश के मानव संसाधन के क्षमतावान हिस्‍सा है। उन्‍होंने बताया कि नि:शक्‍तजनों संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार, शिकायतों पर नजर तथा कौशल/रोजगार में नि:शक्‍तजनों की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के माध्‍यम से एनआईसीएसआई के साथ मिलकर हेल्‍पडेस्‍क/हेल्‍प सेंटर विकसित किया जा रहा है। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि भविष्‍य में यह हेल्‍प डेस्‍क जरूरतमंद लोगों के लिए आंख दान के कार्य में भी मददगार होगा1 आईवे सिंगल स्‍टोप नॉलेज रिसोर्स सेंटर है। यह दृष्‍टि बाधित लोगों के साथ सूचना साझा करके और आवश्‍यक परिवर्तन की बात करके उन्‍हें अधिकार संपन्‍न बनाता है। इस नेशनलहेल्‍प डेस्‍क टॉल फ्री नंबर पर भारत का कोई भी नागरिक कॉल कर सकता है और अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी समस्‍याओं के बारे में सूचना प्राप्‍त कर सकता है। यह सूचनाएं दृष्‍टिहीनता के साथ जीवन बिताने काउंसलिंग एडवोकेसिव, निजी या कानूनी मामले, सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों, रोजगार और शिक्षा से संबंधित हो सकती हैं।       नि:शक्‍त जन अधिकारिता विभाग के संयुक्‍त सचिव श्री अवनिश कुमार अवस्‍थी आईवे नेशनल हेल्‍पडेस्‍क 1800-300-20469 लांच किए जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए।                नि:शक्‍त जन अधिकारिता विभाग के संयुक्‍त सचिव श्री अवनिश कुमार अवस्‍थी ने हेल्‍पडेस्‍क सेवा शुरू करने पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि विभाग नि:शक्‍तजनों की सहायता और समर्थन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सार्वजनिक और निजी हितधारकों को शामिल करने के लिए संकल्‍पबद्ध हैं। उन्‍होंने कहा कि यह अनूठा प्रयास अनेक हेल्‍प लाइनों के लिए सगुन साबित होगा। श्री अवस्‍थी ने कहा कि ऐसे प्रयासों में विभाग समर्थन देगा।       नि:शक्‍त जन अधिकारिता विभाग के संयुक्‍त सचिव श्री मुकेश जेन ने कहा कि अक्‍सर सूचनाओं की कमी के कारण दृष्‍टि बाधित व्‍यक्‍ति हासिए पर रह जाते हैं और वह स्‍वतंत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्‍पादन जीवन नहीं बिता पाते। उन्‍होंने कहा कि सार्वभौमिक पहूंच समय की आवश्‍यकता है और इसी भावना के साथ विभाग ने सुगम्‍स भारत अभियान लांच किया है। इसका लक्ष्‍य अंतर्निहित वातावरण, सार्वजनिक परिवहन और सूचना संचार टेक्‍नोलॉजी में पहूंच कायम करना है। नि:शक्‍त जन अधिकारिता विभाग के संयुक्‍त सचिव श्री मुकेश जैन आईवे नेशनल हेल्‍पडेस्‍क 1800-300-20469 लांच किए जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए।           आईवे हेल्‍पडेस्‍क टॉल फ्री नंबर क्‍लाउड टेक्‍नोलॉजी पर आधारित है।

Posted by Editorial Team on 15:43 in

उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) में 1 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन

मंत्रालय ने एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत  18 सिंतंबर, 2015 को  अधिसूचित किया कि  प्रत्येक एमएसएमई इकाई को उद्योग आधार मेमोरेंडम दाखिल करना होगा। यह भारत में एमएसएमई क्षेत्र में कोरबार को सहज बनाने में पथ प्रदर्शक है।  यूएएम ने पहले प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में दाखिल किए जाने वाले उद्यमी मेमोरेंडम( ईएम भाग 1 और भाग 2 ) का स्थान लिया है।  हालांकि कुछ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो स्वयं या मंत्रालय द्वारा बनाए गए पोर्ल के माध्यम से प्रक्रिया को ऑनलाइन बना दिया है लेकिन  कई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश अभी भी मैनुअल तरीके से यूएएम दाखिल करा रहे हैं।  विस्तृत रूप से भरा जाना वाला ईएम  को खत्म कर दिया गया है और छोटे तथा मझोले क्षेत्र के उद्यमियों को  उद्योग आधार नंबर प्राप्त करने के लिए http://udyogaadhaar.gov.in  पर केवल एक पन्ने का यूएएम दाखिल करना होगा।  आन लाइन यूएएम दाखिल करते समय दी जाने वाली सूचना स्व-प्रमाणित होगी और किसी तरह का समर्थनकारी दस्तावेज नहीं देना होगा।

 केंद्रीय सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उदयम मंत्री श्री कलराज मिश्र 06 अक्टूबर, 2015 को नई दिल्ली में एमएसएमई के लिए सरल पंजीकरण प्रक्रिया ‘उद्योग आधार मेमोरेंडम’ के बारे में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

    यदि आधार नंबर है तो कोई व्यक्ति ऑनलाइन यूएएम दाखिल कर सकता है। लेकिन जिनके पास आधार नंबर नहीं है उनके सहित सभी अपवाद मामलों में यूएएम ऑफलाइन यानी कागजी रूप में संबद्ध जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी)के प्रबंध निदेशक कार्यालय में दाखिल किए जा सकते हैं। 

यूएएम की अवधारणा 03.10.2014 को प्रसारित प्रधानमंत्री की मन की बात तथा एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय संरचना पर बनी कामथ समिति की रिपोर्ट से सामने आई है।राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड तथा एमएसएमई अधिनियम के लिए सलाहकार समिति में इस विषय पर व्यापक विचार –विमर्श हुआ है।  आशा की जाती है कि एक पन्ने के इस सरल मेमोरेंडम से एमएसएमई की क्षमता सामने आएगी और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिग में हमारे कारोबार का सूचकांक ऊपर होगा।  तीन महीने की संक्षिप्त अवधि में देश में 100, 368 यूएएम दाखिल किए गए हैं।

 पंजीकरण का राज्यवार ब्यौरा http://udyogaadhaar.gov.in/UA/Reports/StateBasedReport_R3.aspx  पर देखा जा सकता है।      

Posted by Editorial Team on 15:38 in

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के लिए ग्रेडिंग सिस्टम

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के लिए देश में कोई ग्रेडिंग सिस्टम लागू नहीं किया है। हालांकि मंत्रालय नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसीएल) के माध्यम से प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीसरे पक्ष के जरिए सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों की क्षमताओं और साखपात्रता के बारे में राय उपलब्ध कराना है, जिसके माध्यम से इन उद्यमों के कामकाज के मजूबत और कमजोर पक्षों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली रेटिंग के निर्धारण के लिए कुछ रेटिंग एजेंसीज का पैनल बनाया गया है, जो इसप्रकार हैं:- क्रिसिल, सीएआरई, ओएनआईसीआरए, एसएमईआरए, आईसीआरए और ब्रिकवर्क इंडिया रेटिंग्स।

उपरोक्त जानकारी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आज लोकसभा में दी। 

Posted by Editorial Team on 15:37 in

काला धन मामले में खुलासा स्विस सरकार ने एक भारतीय टेक्सटाइल्स कंपनी का बताया नाम

बर्न। स्विट्जरलैंड सरकार ने काला धन मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित टेक्सटाइल कंपनी निओ कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड का नाम सार्वजनिक किया है। भारत में कर अधिकारी इस कंपनी के खिलाफ काले धन के एक संदिग्ध मामले की जांच कर रहे हैं। स्विस सरकार का कहना है कि उसे भारत सरकार से इस कंपनी से जुड़ी सूचनाएं देने संबंधी अनुरोध मिला था।

निओ कॉर्प ने वर्ष 1985 में बोरी बुनने वाली एक छोटी कंपनी के तौर पर अपनी शुरुआत की थी और अब उसे एक मल्टीनेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल समूह के रूप में गिना जाता है। टैक्स चोरी के आरोप में कंपनी के परिसरों पर फरवरी में आयकर अधिकारियों ने छापेमारी की थी। प्रशासनिक सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए स्विट्जरलैंड के साथ हुई द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत ने कई लोगों और कंपनियों के बारे में जानकारी मांगी है। जानकारी साझा होने से भारत को स्विस बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने में मदद मिलेगी। स्विस सरकार के प्रकाशित आधिकारिक गैजेट में निओ कॉर्प का नाम नया है। इस कंपनी के बारे में भारतीय कर अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड सरकार से जानकारी मांगी थी। अब तक दर्जनों नामों का खुलासा स्विस सरकार कर चुकी है, जबकि कई अन्य अनुरोधों पर वह विचार कर रही हैं।

मंगलवार को प्रकाशित आधिकारिक गैजेट के अनुसार, निओ कॉर्प इस कदम के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील कर सकेगी। स्विस सरकार के कदम के बारे में कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। हालांकि निओ कॉर्प ने इस साल मई में बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) से कहा था कि वह कर अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है। उस वक्त कंपनी ने कहा था कि 27 फरवरी 2015 को समूह की कंपनियों, निदेशकों और प्रमुख अधिकारियों के यहां छापेमारी की गई थी। कंपनी कर अधिकारियों द्वारा मांगी गई सभी जानकारियों को मुहैया करा रही है। निओ कॉर्प बीएसई में लिस्टेड है लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान इसके शेयरों में तेजी से कमी आई है। कंपनी का 28 से अधिक देशों में अपनी मौजूदगी का दावा करती है। एजेंसी

•इंदौर की टेक्सटाइल कंपनी निओ कार्प का नाम सामने आया

•भारत ने स्विस सरकार से इस कंपनी के बारे में जानकारी मांगी थी

निओ कॉर्प ने वर्ष 1985 में बोरी बुनने वाली एक छोटी कंपनी के तौर पर अपनी शुरुआत की थी और अब उसे एक मल्टीनेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल समूह के रूप में गिना जाता है। कंपनी 28 से अधिक देशों में अपनी मौजूदगी का दावा करती है।

Posted by Editorial Team on 14:30 in

फोर्ब्स के दानवीरों में सात भारतीय

ह्यूस्टन। इंफोसिस के तीन सह-संस्थापकों सहित सात भारतीयों को फोर्ब्स एशिया ने अपने नवीनतम संस्करण हीरोज ऑफ फिलेंथ्रॉपी (परोपकार के नायक) की नौवीं सूची में शामिल किया है। सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 13 देेशों में परोपकार के क्षेत्र में किए गए खास योगदान को रेखांकित किया गया है। सूची में भारत की शीर्ष आईटी कंपनी इंफोसिस के तीन सह संस्थापक सेनापति गोपालकृष्णन, नंदन नीलेकणी और एसडी शिबूलाल के नाम शामिल किए गए हैं। इंफोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति के बेटे रोहन को भी शामिल किया गया है।

रोहन ने प्राचीन भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को 52 लाख डॉलर दिए हैं। दुबई में रहने वाले केरल में जन्मे शिक्षा उद्यमी सनी वर्के क्षेत्र के परोपकारी लोगों की सूची में शीर्ष पर हैं। वर्के ने बिल गेटस और वारेन बफे द्वारा शुरू की गई गिविंग प्लेज (संपत्ति का एक हिस्सा दान देने का संकल्प) के तहत आधी संपत्ति यानी 2.25 अरब डॉलर को जून 2015 में दान देने का फैसला किया। एजेंसी

Posted by Editorial Team on 14:28 in

आयात-निर्यात के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम

नई दिल्ली (ब्यूरो)। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने निर्यात व आयात से जुड़ी जानकारियों के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम लांच किया है। डीजीएफटी की तरफ से आयात व निर्यात से जुड़ी जानकारियों के लिए निर्यात बंधु एट दि रेट योर डेस्कटॉप की शुरुआत की गई है। बुधवार को वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया इस प्रोग्राम को लांच किया।

इस प्रोग्राम का उद्देश्य नए और क्षमतावान निर्यातकों को तैयार करना है, ताकि विश्व व्यापार में वह अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसक तहत नए निर्यातकों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा और उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी।

Posted by Editorial Team on 14:26 in

जल्द खत्म होंगी उद्योगों को मिल रही कई कर छूटें

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था में सुस्ती और निवेश में तेजी न आ पाने जैसी समस्याओं से आर्थिक मोर्चे पर जूझ रही मोदी सरकार कंपनियों को मिलने वाली कई तरह की कर छूटों को जल्द ही खत्म कर सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार जल्द ही ऐसी कर छूटों की एक सूची जारी कर सकती है, जिन्हें आने वाले दिनों में खत्म कर दिया जाएगा। कर छूट वापस लिए जाने का यह कदम सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स को अगले चार वर्ष में 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी पर लाने की योजना के तहत उठाया जाएगा। कॉरपोरेेट कर में पांच फीसदी की कटौती किए जाने की यह घोषणा वित्त मंत्री जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 के आम बजट में की थी।

ब्रिटेन की पत्रिका इकनॉमिस्ट की ओर से आयोजित इंडिया समिट 2015 में जेटली ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम उन कर छूटों की सूची जारी करेंगे, जिन्हें सबसे पहले खत्म करने की योजना है। अगले चार वर्षों में कॉरपोरेट टैक्स घटकर 25 फीसदी पर आ जाएगा और इसके साथ ही कई तरह की कर छूटें भी समाप्त कर दी जाएंगी। इस तरह धीरे-धीरे हम करों के स्तर को ग्लोबल मानकों के अनुरूप कर देंगे।

Posted by Editorial Team on 14:26 in

EXPORT OF TEXTILES

LOK SABHA

STARRED QUESTION NO.1757

TO BE ANSWERED ON 30.07.2015

EXPORT OF TEXTILES

1757.      SHRI NITYANAND RAI:

DR. VIRENDRA KUMAR:

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT:

Will the Minister of TEXTILES वस्त्रमंत्री

be pleased to state:

(a)           whether the Government has fixedany target for the export of textiles duringeach of the last three years and the currentyear and if so, the targets fixed andachievements made during the said period;

(b)           the quantum and value of textilesmanufactured and exported during the saidperiod, product-wise;

(c)           the details of countries importingthe textiles from India in large amount;

(d)           the funds allocated, released andutilized to encourage the textiles exportduring the above period; and

(e)           the schemes being implemented forencouraging the export of textiles and thesteps taken/being taken by the Governmentfor the protection of textile workers whoare facing problems in the country due toslow down in the textiles sector?

उत्तर

ANSWER

वस्त्र राज्‍य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार)

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)

IN THE MINISTRY OF TEXTILES

(SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR)

(a):          Targets set and achievement made during each of the last three years and the current years for exports of textiles and clothing are as follows:-

                                                                                                                                (In USD Million)

2012-13                               2013-14                               2014-15                                 2015-16

Targets Achievement     Targets Achievement     Targets Achievement     Targets Achievement

(Apl-June)

39604      34930.05           43198      39450.63           45000        41675.31           47500         9146.13

    Source: DGCI&S

(b):          The value of textiles exported (product-wise) during the said period is attached as Annexure-I& Annnexure-1-A.

(c):          The details of countries importing textiles from India in large amount are USA, China, UAE, UK, Bangladesh, Germany, France, Italy, Turkey and Spain.  A Statement indicating details of top 10 countries importing textiles from India is attached at Annexure-II

(d):          The details of funds released and utilized by the Textiles Export Promotion Councils during the year 2012-13 to 2015-16 under the Market Access Initiative (MAI) and Market Development Assistance (MDA) Schemes to encourage the textiles export are as given below:-

(Rs. In Crore)

Scheme                        2012-13                        2013-14                        2014-15                        2015-16

MAI                               53.9                               45.6                                63.9                               47.0

MDA                              13.3                               14.9                                12.9                               8.2

Total                              67.2                               60.5                                76.8                               55.2

Source: DoC (E&MDA)

(e):          Government is implementing Merchandise Export from India Scheme (MEIS), Market Access Initiative (MAI) Scheme, Market Development Assistance (MDA) Scheme for encouraging the export of textiles.Government is also running the Textile Workers’ Rehabilitation Fund Scheme with the objective to provide interim relief to textile workers rendered unemployed as a consequence of permanent closure of any particular portion or entire textile units.  Assistance under the Scheme is payable to eligible workers only for the purpose of enabling them to settle in another employment. 

	India's Textiles exports at a glance (Principal Commodities)
							Annexure-1
Sl.No.	Item	2013-14		2014-15		Variation		%share in Textiles Exports
		Crore	US$ Mn	Crore	US$ Mn	Crore	US$	Crore	US$
A	Readymade Garment	87412.35	14445.90	99173.82	16216.18	13%	12%	39%	39%
	RMG of cotton incl. accessories	55092.95	9106.39	56753.38	9281.28	3%	2%	22%	22%
	RMG of Man-made fibre	19045.91	3148.83	24431.49	3994.43	28%	27%	10%	10%
	RMG of other textile material	13273.49	2190.68	17988.95	2940.47	36%	34%	7%	7%
B	Cotton Textiles	83563.95	13728.35	71912.55	11752.61	-14%	-14%	28%	28%
	Cotton Yarn	27617.48	4550.26	24104.13	3937.57	-13%	-13%	9%	9%
	Other Textile Yarn, Fabric, Madeup Article	2562.80	422.09	2443.16	399.46	-5%	-5%	1%	1%
	Cotton raw including waste	22337.84	3637.53	11642.64	1900.19	-48%	-48%	5%	5%
	Cotton fabrics &madeups	31045.83	5118.47	33722.62	5515.39	9%	8%	13%	13%
C	Man-made textiles	35017.75	5781.26	35627.86	5826.39	2%	1%	14%	14%
	Manmade  staple fibres	3622.66	597.79	3374.77	551.60	-7%	-8%	1%	1%
	Manmade yarn, fab. &madeups	31395.09	5183.47	32253.09	5274.79	3%	2%	13%	13%
D	Wool & Woolen textiles	2640.83	434.74	3136.61	513.50	19%	18%	1%	1%
	RMG of Wool	1871.11	307.47	1901.76	311.53	2%	1%	1%	1%
	Wool raw	1.19	0.20	0.24	0.04	-80%	-80%	0%	0%
	Woollen yarn, fabrics &madeups	768.53	127.07	1234.61	201.93	61%	59%	0%	0%
E	Silk	2399.14	395.76	2735.41	447.76	14%	13%	1%	1%
	RMG of Silk	1434.04	236.54	1862.36	304.77	30%	29%	1%	1%
	Natural silk yarn, fab. &madeups	865.53	142.93	763.24	125.02	-12%	-13%	0%	0%
	Silk Raw	0.27	0.04	0.69	0.11	156%	175%	0%	0%
	Silk waste	99.30	16.25	109.12	17.86	10%	10%	0%	0%
F	Handloom Product	2250.22	373.01	2263.85	370.22	1%	-1%	1%	1%
G	Carpets	7,127.44	1,178.30	8,317.97	1,360.82	17%	15%	3%	3%
	Carpets (excluding silk) handmade	7111.73	1175.73	8301.53	1358.13	17%	16%	3%	3%
	Silk carpets	15.71	2.57	16.44	2.69	5%	5%	0%	0%
H	Jute	2428.44	400.39	2228.76	364.79	-8%	-9%	1%	1%
	Floor covering of jute	384.75	63.60	522.63	85.61	36%	35%	0%	0%
	Other jute manufactures	927.17	152.82	685.93	112.39	-26%	-26%	0%	0%
	Jute Raw	113.35	18.81	119.20	19.41	5%	3%	0%	0%
	Jute yarn	143.58	23.46	139.12	22.70	-3%	-3%	0%	0%
	Jute hessian	859.59	141.70	761.88	124.68	-11%	-12%	0%	0%
I	Coir and Coir Manufacturers	1396.64	229.85	1742.35	285.06	25%	24%	1%	1%
Sum of A to I	Total Textile & Clothing	224236.76	36967.56	227139.18	37137.33	1%	0%	89%	89%
J	Handicrafts (Excl. Handmade Crpts)  *	23504.42	3884.91	27746.84	4537.98	18%	17%	11%	11%
Sum of A to J	Total T&C including Handicrafts	247741.18	40852.47	254886.02	41675.31	3%	2%	100%	100%
L	% Textile Exports	13.00%	12.99%	13.47%	13.46%
M	India's  overall exports	1905011.09	314405.30	1891644.67	309566.57
	Source : Foreign Trade Statistics of India( Principal Commodities & Countries), DGCI&S
	*EPC(H)-data

			Annexure-1A
Sl. No.	Item	2012-13
		Rs. Crore	US$ Mn
A	Readymade Garment	67452.48	12398.10
	RMG of cotton incl. accessories	45,826.50	8,423.05
	RMG of Man-made fibre	13,712.34	2,521.20
	RMG of other textile material	7,913.64	1,453.85
B	Cotton Textiles	61223.10	11272.29
	Cotton raw including waste	20,276.51	3,747.73
	Cotton yarn, fabrics &madeups	40,946.59	7,524.56
C	Man-made textiles	27451.16	5045.70
	Manmade  staple fibres	2,772.55	509.7
	Manmade yarn, fab. &madeups	24,678.61	4,536.00
D	Wool & Woolen textiles	2266.10	415.35
	RMG of Wool	1,601.81	293.38
	Woollen yarn, fabrics &madeups	664.29	121.97
E	Silk	2197.72	403.63
	RMG of Silk	1,288.80	236.7
	Natural silk yarn, fab. &madeups	845.95	155.35
	Silk waste	62.97	11.58
F	Handloom Product	2,812.04	515.31
G	Carpets	5,374.22	988.14
	Carpets (excluding silk) handmade	5,353.08	984.22
	Silk carpets	21.14	3.92
H	Jute	2124.24	390.24
	Floor covering of jute	289.61	53.23
	Other jute manufactures	736.79	135.42
	Jute yarn	221.16	40.54
	Jute hessian	876.68	161.05
I	Coir and Coir Manufacturers	1069.47	196.39
Sum of A to I	Total Textile & Clothing	171970.53	31625.15
J	Handicrafts (EPCH Data)	17970.12	3304.90
Sum of A to J	Total T&C including Handicrafts	189940.65	34930.05
L	% Textile Exports	11.63%	11.63%
M	India's  overall exports	1633634.81	300400.68
	Source : Foreign Trade Statistics of India( Principal Commodities & Countries), DGCI&S.

Annexure-II

(In USD Billion)

Country	2011-12		2012-13		2013-14
	Value	Share	Value	Share	Value	Share
USA	6.0	17%	6.1	18%	6.7	18%
China	4.4	13%	3.6	11%	4.1	11%
United Arab Emirates	2.2	6%	2.2	7%	2.7	7%
United Kingdom	2.1	6%	2.1	6%	2.3	6%
Bangladesh	1.3	4%	1.8	5%	1.9	5%
Germany	1.9	5%	1.6	5%	1.8	5%
France	1.0	3%	0.8	3%	1.0	3%
Italy	1.0	3%	0.8	2%	0.9	2%
Turkey	0.7	2%	0.7	2%	0.9	2%
Spain	0.8	2%	0.8	2%	0.8	2%
Others	13.1	38%	12.8	39%	14.4	38%
Total	34.4		33.2		37.5

Source: Official Indian Textile Statistics 2013-14 by O/o Textile Commissioner.

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Posted by Editorial Team on 11:38 in