नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था में सुस्ती और निवेश में तेजी न आ पाने जैसी समस्याओं से आर्थिक मोर्चे पर जूझ रही मोदी सरकार कंपनियों को मिलने वाली कई तरह की कर छूटों को जल्द ही खत्म कर सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार जल्द ही ऐसी कर छूटों की एक सूची जारी कर सकती है, जिन्हें आने वाले दिनों में खत्म कर दिया जाएगा। कर छूट वापस लिए जाने का यह कदम सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स को अगले चार वर्ष में 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी पर लाने की योजना के तहत उठाया जाएगा। कॉरपोरेेट कर में पांच फीसदी की कटौती किए जाने की यह घोषणा वित्त मंत्री जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 के आम बजट में की थी।
ब्रिटेन की पत्रिका इकनॉमिस्ट की ओर से आयोजित इंडिया समिट 2015 में जेटली ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम उन कर छूटों की सूची जारी करेंगे, जिन्हें सबसे पहले खत्म करने की योजना है। अगले चार वर्षों में कॉरपोरेट टैक्स घटकर 25 फीसदी पर आ जाएगा और इसके साथ ही कई तरह की कर छूटें भी समाप्त कर दी जाएंगी। इस तरह धीरे-धीरे हम करों के स्तर को ग्लोबल मानकों के अनुरूप कर देंगे।
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