 केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री कलराज मिश्र ने केंद्र सरकार के सभी विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की सार्वजनिक खरीद नीति की समीक्षा की है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी समीक्षा की गई। इसमें यह पाया गया कि एमएसएमई खरीद की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से भी कम है जबकि इसका 20 प्रतिशत होना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमिता हिस्सेदारी चार प्रतिशत के अनिवार्य स्तर के मुकाबले 0.2 प्रतिशत से भी कम है।श्री कलराज मिश्र ने सचिव (एमएसएमई) से केंद्र के शीर्ष 50 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान करने और मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है ताकि संबंधित सीपीएसयू को एमएसएमई की सार्वजनिक खरीद नीति की आवश्यकता को पूरा करने के प्रति अवगत कराया जा सके। यह पहले ही एमएसएमई विकास अधिनियम 2015 के तहत पहली अप्रैल 2015 से बाध्यकारी बन गया है। |
@post a comment*.
0 comments:
Post a Comment