नई दिल्ली। सरकार देश का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यातकों को उचित माहौल और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने एक कार्यक्रम में सरकार के रुख का खुलासा किया है। इंडिया टेलीकॉम 2016 कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार तकनीकी पहल के जरिये समर्थन देगी ताकि निर्यात के लिए उचित माहौल बन सके। इसके अलावा वित्तीय मदद के जरिये भी निर्यातकों को समर्थन दिया जाएगा।
दिसंबर 2014 से निर्यात में लगातार गिरावट आने की वजह से वाणिज्य सचिव का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत निश्चित ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ व्यापार समझौते करेगा। जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ समझौते के लिए बातचीत चल रही है।
तेवतिया ने मेक इन इंडिया की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही रिसर्च एंड डवलपमेंट को प्रोत्साहन और हाई स्टैंडर्ड उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। निर्यात में तेजी लाने को उच्च क्वालिटी के उत्पादों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता में है।
दिसंबर 2015 में लगातार 13वें माह भारत का निर्यात घटा था। इस दौरान भारत का निर्यात 15 फीसदी घटकर 22.5 अरब डॉलर (153,000 करोड़ रुपये) रह गया। इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में भारी गिरावट आने से कुल निर्यात कम रहा। इस तरह मौजूदा वित्त वर्ष में भारत का निर्यात गिर सकता है। पिछले वित्त वर्ष में निर्यात 310.5 अरब डॉलर (21,11, 400 करोड़ रुपये) निर्यात रहा था
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