वस्त्र मंत्री श्री संतोष गंगवार ने आज कहा कि लम्बे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय वस्त्र नीति तैयार करने का काम अंतिम चरण में है और इसे अप्रैल 2016 के आखिर तक जारी किया जा सकता है। मुंबई में ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह के दौरान आयोजित ‘मेक इन इंडिया’ संगोष्ठी में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री गंगवार ने कहा कि सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श जारी है और उन्हें यकीन है कि नई वस्त्र नीति संसद के बजट सत्र के दौरान जारी हो जाएगी।
इससे पहले, ‘समस्त वेल्यू चेन में भारत की क्षमता का प्रदर्शन’ विषय पर आयोजित ‘मेक इन इंडिया’ संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वस्त्र मंत्री ने कहा कि समस्त वेल्यू चेन के लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित योजनाओं का निरूपण किया गया है। सरकार ने परिवहन की लागत घटने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप कपास के बीजों के परिवहन की लागत में लगभग 25 प्रतिशत – 40 प्रतिशत तक कमी आई है।
श्री गंगवार ने कहा कि वस्त्र मंत्रालय ने 24 नये टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है, जो 4,50,000 लोगों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करेंगे।
ट्रांस पेसेफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) जैसे क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक समझौतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार यूरोपीय संघ के साथ विदेश व्यापार समझौते (एफटीए) पर काम कर रही है और क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पर समग्र विचार-विमर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत-आसियान एफटीए और भारत-कोरिया समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) जैसे मौजूदा व्यापार समझौतों की समीक्षा की प्रक्रिया में है।
श्री गंगवार ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के भविष्योन्मुखी, समावेशी और सहभागितापूर्ण विजन के दीर्घकालिक लाभ होंगे।
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