Dynamic DOMOTEX 2017 puts fresh wind in the sails of the global floor coverings industry

–        Substantial growth in number of exhibitors and size of exhibition–        More international mix of exhibitors and attendees
–        Fresh impetus from Innovations@DOMOTEX and the Young Designer Trendtable

Hannover, Germany. After four action-packed days, DOMOTEX 2017 drew to a close, chalking up considerable growth in terms of its exhibitor lineup and the total amount of space booked, and with an even higher percentage of exhibitors and visitors from abroad. A total of 1,409 exhibitors from more than 60 countries showcased their latest innovations to a global audience at the Hannover Exhibition Center, once again impressively highlighting the innovative spirit and high performance capability of the floor coverings industry. “Thanks to its strong exhibitor lineup, myriad innovations  and unparalleled international scope and reach, DOMOTEX has impressively underscored its reputation as the international floor covering industry’s leading marketplace and showcase for innovations. Our exhibitors were particularly pleased with the high caliber of the international audience they encountered here, while the show’s visitors, for their part, responded enthusiastically to the globally unrivalled array of offerings at DOMOTEX,” remarked Dr. Andreas Gruchow, the Deutsche Messe Managing Board member in charge of DOMOTEX, on the last day of the show. “Innovations@DOMOTEX and the new Young Designer Trendtable, in particular, delivered a great deal of valuable inspiration and highlighted DOMOTEX as a place that puts innovations on center stage.”

Attendance was on a par with the last comparable DOMOTEX, staged in 2015. Around 70 percent of visitors were from abroad, with the majority (43 percent) coming from EU countries. There was a considerable increase in visitors from the Near and Middle East (up 9 percent) as well as East and Central Asia (up 16 percent). Appreciably more visitors came from the U.S. and the United Kingdom, in particular.

For anyone keen on doing international business, Hannover was clearly the place to be. “DOMOTEX is our No. 1 event. Here in Hannover we can show off our products to a truly global audience. DOMOTEX was more attractive than ever, and we are very content with the run of the show. We had considerably more talks with high-caliber decision-makers from abroad. And visitors spent much more time at our stand to get informed about our offerings. The number of contacts from creative backgrounds was also notably higher. DOMOTEX is steadily becoming less of a product showcase and more of an inspirational looking glass for trends in the making,” remarked Piet Lievevrouw, General Manager of the Beaulieu International Group.

Jan Vergote, CEO of the IVC Group based in Avelgem, Belgium, had this to say: “In 2017 more than ever, DOMOTEX is serving us the best place in the world at which to unveil our latest innovations. As a world first, here in Hannover we unveiled our revolutionary hyperrealistic vinyl flooring to an international audience. We are already looking forward to next year’s DOMOTEX, where we plan to mount an even bigger showcase and feature even more products from our comprehensive range.”

Piet Dossche, CEO at USFloors (COREtec) based in Dalton, George, USA, expressed similar praise for the show: “DOMOTEX is a very important trade fair for USFloors as the makers of COREtec. Last year we used DOMOTEX for the European launch of COREtec, and that was a tremendous success. This year we are unveiling a total of 29 new designs at DOMOTEX, and they have been meeting with a very good initial response here in Hannover. Visiting professionals are showing keen interest in our new colors. We are also amazed at the huge media interest we have experienced at our stand, which is twice as big as last year’s.”

Professionals of even higher caliber in attendance

Another outstanding feature of the event was the high percentage of attending professionals and decision-makers (91 percent). Attendance by members of the skilled trades – especially layers of parquet and other flooring – was up by 15 to 20 percent, and the numbers for visiting wholesale professionals rose accordingly. Around 90 percent of the show’s attendees were decision-makers who came to the show with firm purchasing intent. Not only that, but DOMOTEX also attracted more information-seeking interior designers, contract business professionals and decorators.

Flooring trends

With a wide array of creative ideas, innovative materials and smart solutions on show in 2017, the industry once again demonstrated just how attractive floor coverings can be. The latest trends revealed a strong focus on sustainability and natural-looking designs. There is strong demand for eco-friendly designer products, as well as for laminate and designer flooring with surfaces of such deceptively natural appearance that they can hardly be discerned from real wood. In the case of wood flooring, “used” and grainy patterns and finishes are in, and the resulting products delight customers in an inexhaustible array of different colors, shapes and formats. Herringbone patterns are also back in vogue. Carpeting in the form of tiles and planks continues to gain in popularity. In terms of color, carpets in subdued sand and stone hues are trending, as are vibrant colors and sophisticated patterns. Innovative floor laying systems are creating opportunities for simple, flexible and environmentally friendly application techniques.

Innovations@DOMOTEX once again a crowd-puller

Among the highlights at this year’s event were the popular Innovations@DOMOTEX areas in halls 6, 9 and 17, where center stage belonged to a host of outstanding new products and fresh approaches in textile and resilient floor coverings, parquet and laminate flooring as well as contemporary hand-made rugs. This special showcase gave visitors a valuable source of inspiration and orientation, and a concise way of discovering all the latest products and trends.

Participants in the DOMOTEX Guided Tours were taken by expert guides to see selected products and ideas as highlighted by exhibitors at their stands. The Innovations@DOMOTEX Talks featured international stars of the scene, including the renowned Alfredo Häberli and designers from Büro Caramel (Vienna), Sauerbruch Hutton (Berlin), Peter Haimerl. Architektur (Munich), and Plajer & Franz Studio (Berlin). In a rich series of discussions, lectures and special tours, the experts explored topics such as how to design “people-friendlier” living spaces, how to meet tomorrow’s flooring needs, and what the best environments are for service providers, as well as how optimizing spaces can set new benchmarks in interior design.

Visions for the floor coverings of tomorrow

Apart from showcasing trends for the upcoming season, DOMOTEX also offered an exciting look at the future of floor design. The new Young Designer Trendtable gave up-and-coming designers from five European countries the chance to formulate and present their visions for the flooring of tomorrow. With individually designed spaces, these talented creators brought their visions to life in a brand-new kind of showcase. They showed how traditional skills can contribute to modern manufacturing processes, how materials such as marble and stone can be used in unusual ways, how hard and soft materials can be combined to great effect, and how temporarily used rooms can be approached from a fresh angle. This made the Young Designer Trendtable a major attraction, not only for visiting professionals, but also for exhibitors in search of inspiration. “Formats such as the Young Designer Trendtable open up new perspectives at DOMOTEX. I am amazed at the diversity on display here, ranging from handcrafted one-off pieces to products manufactured on an industrial scale,” commented Alfredo Häberli during the show.

In Hall 17, innovative designers such as Creative Matters, Hossein Rezvani, Rug Art, Rug Star Wool & Silk Rugs and Zollanvari presented their sumptuous hand-made carpet creations, setting new standards and pointing the way to future trends. The Carpet Design Awards were presented for the world’s finest designer carpets and rugs. Offered for the twelfth time at this year’s DOMOTEX, this international award is considered the “Oscar” of avant-garde carpets.

Major enhancements to take shape in DOMOTEX 2018

DOMOTEX is gearing up to be more attractive than ever, with a host of major enhancements to go live in 2018. The changes are in response to market shifts and changing requirements, and will also help improve the flow of visitor traffic. This involves changes to the physical layout of the exhibition in an effort to make it more transparent for trade visitors and provide a clearer overview of the market as a whole. Product categories will be restructured as well. And each year there will be a new keynote theme to place even stronger emphasis on trends and innovations. The keynote theme for DOMOTEX 2018 is “Unique Youniverse”, revolving around the sweeping trend towards individualization. The keynote theme will be specially framed in a highly immersive, multi-faceted set of environments in Hall 9 aimed at giving visitors a central magnet and a rich source of inspiration. Brand- and lifestyle-oriented firms will be contributing to this brand-new showcase.

As of 2018, DOMOTEX will run from Friday to Monday rather than from Saturday to Tuesday as in the past. The DOMOTEX will be staged from 12 to 15 January 2018.

DOMOTEX Worldwide

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR: Shanghai, 21 to 23 March 2017, international trade fair for carpets and floor coverings in the Asia-Pacific region.

DOMOTEX Turkey: Gaziantep, 22 to 25 May 2017, Turkey’s leading trade fair for carpets and floor coverings.

Deutsche Messe AG

From its headquarters in Hannover, Germany, Deutsche Messe AG plans and stages leading capital goods trade fairs around the globe. The company ranks among the five biggest tradeshow organizers in Germany, with revenue of 329.3 million euros and a profit of 9.4 million euros in 2015. The company’s event portfolio includes such world-leading events as CeBIT (digital business), HANNOVER MESSE (industrial technology), LABVOLUTION feat. BIOTECHNICA (lab technology and bioengineering), CeMAT (intralogistics and supply chain management), didacta (education), DOMOTEX (carpets and floor coverings), INTERSCHUTZ (fire prevention, disaster relief, rescue, safety and security), and LIGNA (woodworking, wood processing, forestry). With approx. 1,200 employees and a network of 66 representatives, subsidiaries and branch offices, Deutsche Messe is present in more than 100 countries worldwide.

Posted by Editorial Team on 13:25 in

कालाधन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिनियम, 2015 के अधिरोपण के अधीन 4164 करोड़ रूपये वाली 644 घोषणाएं की गई

कालाधन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिनियम, 2015 के अधिरोपण में अनुपालन विंडो के तहत कुल 644 घोषणाएं की गई हैं। इस विंडो को 30 सितंबर, 2015 को बंद कर दिया गया है। इन 644 घोषणाओं में 4164 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई है। घोषणा करने वालों पर 31 दिसंबर 2015 तक घोषित परिसंपत्तियों के मूल्य पर 30 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर और 30 प्रतिशत की दर पर ही दंड का भुगतान करने का दायित्व था। संपत्ति कर और जुर्माने के रूप में 31 दिसंबर 2015 तक 2,428.4 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। यह कमी मुख्य रूप से कुछ घोषणाओं के कारण आई, जिनके संबंध में दोहरा कराधान कर वंचन अनुबंधों/ कर सूचना आदान-प्रदान अनुबंधों के प्रावधान या 31 दिसंबर 2015 के बाद भुगतान प्राप्त होने के तहत पूर्व जानकारी प्राप्त थी। कालाधन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम 2015 का अधिरोपण 1 जुलाई, 2015 से लागू हुआ। इस अधिनियम में विदेशों में अर्जित परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए एकमुश्त अनुपालन विंडो उपलब्ध कराने और इस प्रकार घोषित परिसंपत्तयों के मूल्य पर निर्धारित कर और जुर्माने का भुगतान करने का प्रावधान है।

Posted by Editorial Team on 13:51 in

परक्राम्य लिखत (हुंडी, चेक के प्रपत्र) (संशोधन) विधेयक, 2015 अधिसूचित

अधिनियम की धारा 138 के तहत किए गए अपराध के लिए मुकदमा दाखिल करने हेतु क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने पर

हाल ही में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र में परक्राम्य लिखत (हुंडी, चेक के प्रपत्र) (संशोधन) विधेयक, 2015 संसद द्वारा पारित किया गया था। परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 26 दिसंबर, 2015 को प्राप्त हुई थी। इसे 29 दिसंबर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया है। यह माना जाएगा कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रावधान जून, 2015 के 15वें दिन से ही प्रभावी हो चुके हैं, जिस दिन परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 जारी किया गया था, ताकि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में और संशोधन करना संभव हो सके। परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत किए गए अपराध के लिए मुकदमा दाखिल करने हेतु क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 में केवल उसी अदालत में मुकदमों को दाखिल करने की सुविधा का उल्‍लेख किया गया है, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर प्राप्तकर्ता (पेयी) की वह बैंक शाखा अवस्थित है जहां पेयी अपने खाते के जरिए भुगतान के लिए चेक जमा करता है। वाहक (बेयरर) चेकों के मामले में यह लागू नहीं होगा, जिन्‍हें अदाकर्ता बैंक की शाखा में जमा कराया जाता है। इस तरह के मामलों में संबंधि‍त बैंक की शाखा से वास्‍ता रखने वाली स्‍थानीय अदालत को क्षेत्राधिकार प्राप्‍त होगा। परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत किसी मामले की सुनवाई के लिए किसी अदालत के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने की नई योजना के पूर्वव्यापी सत्यापन का उल्‍लेख किया गया है। परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 में समान हुंडी कर्ता या चेक लिखने वाले (ड्रॉअर) के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों का केंद्रीकरण किए जाने का भी प्रावधान है।

Posted by Editorial Team on 13:49 in

2004 से लेकर वर्ष 2013 के बीच 505 अरब डॉलर की धनराशि देश से बाहर ले जाई गई

विशेष जांच दल (एसआईटी) ने डीआरआई से यह सत्यापित करने को कहा है कि क्‍या वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2013 के बीच 505 अरब डॉलर की धनराशि देश से बाहर ले जाई गई थी

विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों में यह पाया है कि व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग ही वह प्रमुख स्रोत है जिसके माध्यम से अवैध धन को देश से बाहर ले जाया जाता है। एसआईटी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि उस समर्पित तंत्र के जरिए संस्थागत व्‍यवस्‍था कायम की जानी चाहिए, जो नियमित आधार पर अन्य देशों के आयात/निर्यात डेटा के मुकाबले भारत के आयात/निर्यात डेटा में दिखने वाले अंसतुलन पर गौर करता है। ‘ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी’ की रिपोर्ट सहित विभिन्न रिपोर्टों में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग ही वह मुख्य माध्यम या प्रक्रिया है जिसके जरिए धन को अवैध रूप से विभि‍न्‍न देशों से बाहर ले जाया जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी ने अपनी रिपोर्ट ‘विकासशील देशों से अवैध वित्तीय प्रवाह 2004-2013’ में अनुमान व्‍यक्‍त किया है कि वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2013 तक की अवधि के दौरान भारत से अवैध वित्तीय प्रवाह 505 अरब डॉलर का हुआ था। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इनमें से प्रत्‍येक वर्ष के दौरान हुए देश-वार अवैध वित्‍तीय प्रवाह का ब्‍यौरा ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी से हासिल कर लिया। इसके बाद यह ब्‍यौरा 8 फरवरी, 2016 को राजस्‍व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को भेज दिया गया है और डीआरआई से यह सत्यापित करने को कहा गया है कि ये गणनाएं किस हद तक सही हैं। डीआरआई से रिपोर्ट मिलने के बाद ही विशेष जांच दल द्वारा इस दिशा में आगे कार्रवाई की जाएगी।

Posted by Editorial Team on 13:47 in

भारत का विदेश व्‍यापार : जनवरी, 2016

वाणिज्यिक वस्‍तुओं का व्‍यापार निर्यात (इसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है)  जनवरी, 2016 के दौरान 21075.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर (141738.07 करोड़ रुपये) मूल्‍य की वस्‍तुओं का निर्यात किया गया, जो जनवरी 2015 में हुए निर्यात के मुकाबले डॉलर के लिहाज से 13.60 फीसदी और रुपये के लिहाज से 6.62 फीसदी कम है। इसी तरह अप्रैल- जनवरी, 2015-16 के दौरान कुल मिलाकर 217679.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1415061.06  करोड़ रुपये) मूल्‍य की वस्‍तुओं का निर्यात किया गया, जो पिछले वित्‍त वर्ष की समान अवधि में हुए निर्यात के मुकाबले डॉलर के लिहाज से 17.65 फीसदी और रुपये के लिहाज से 12.10 फीसदी कम है। आयात  जनवरी, 2016 के दौरान 28714.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (193111.64 करोड़ रुपये) मूल्‍य की वस्‍तुओं का आयात किया गया, जो जनवरी 2015 में हुए आयात के मुकाबले डॉलर के लिहाज से 11.01 फीसदी और रुपये के लिहाज से 3.82 फीसदी कम है। इसी तरह अप्रैल- जनवरी, 2015-16 के दौरान कुल मिलाकर 324526.19मिलियन अमेरिकी डॉलर (2108961.04 करोड़ रुपये) मूल्‍य की वस्‍तुओं का आयात किया गया, जो पिछले वित्‍त वर्ष की समान अवधि में हुए आयात के मुकाबले डॉलर के लिहाज से 15.46  फीसदी और रुपये के लिहाज से 9.78 फीसदी कम है। कच्‍चे तेल एवं गैर-तेल का आयात  जनवरी, 2016 के दौरान 5026.41 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्‍य के तेल का आयात किया गया, जो पिछले साल के समान महीने में हुए आयात के मुकाबले 39.01 फीसदी कम है। इसी तरह जनवरी, 2016 के दौरान 23688.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्‍य का गैर-तेल आयात होने का अनुमान है, जो पिछले साल के समान महीने में हुए आयात के मुकाबले 1.40 फीसदी कम  है।  व्‍यापार संतुलन  अप्रैल-जनवरी, 2015-16 के दौरान व्‍यापार घाटा 106846.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहने का अनुमान है, जो अप्रैल-जनवरी 2014-15 में दर्ज किए गए 119556.83 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्‍यापार घाटे से कम है।

Posted by Editorial Team on 13:44 in

सरकार व्यापक एमएसएमई नीति लाएगी

पूर्व कैबिनट सचिव प्रभात कुमार की अगुवाई वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति इस नीति का मसौदा तैयार करेगीः कलराज मिश्र

सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए एक व्यापक नीति लाने का निर्णय लिया है, जिसका मसौदा पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति तैयार करेगी।       इस आशय की घोषणा करते हुए केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री कलराज मिश्र ने कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट यथासंभव जल्द से जल्द पेश कर देगी।       श्री मिश्र ने कहा, ‘भारत के विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई का 40 फीसदी योगदान और निर्यात में 45 फीसदी योगदान होने के बावजूद एमएसएमई के विकास के लिए फिलहाल कोई भी एकीकृत अवधारणा नहीं है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न नीतियों को एकीकृत करना और एक व्यापक नीति पेश करना है।’ श्री मिश्र ने एक नए वेब पोर्टल http://smepost.com/ को लॉन्च करने के बाद यह बात कही, जो देश में एमएसएमई द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का कीर्तिगान करने के प्रति समर्पित है। http://smepost.com/ वेबसाइट लॉंन्च करते केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री कलराज मिश्र श्री कलराज मिश्र ने कहा कि श्री प्रभात कुमार द्वारा एमएसएमई नीति का मसौदा तैयार करने के बाद इसे अंतिम रूप देने से पहले इस पर सार्वजनिक बहस कराई जाएगी। श्री मिश्र ने कहा कि एमएसएमई बोर्ड की बैठक के बाद एक व्यापक नीति लाने का निर्णय लिया गया, जिसमें देश भर में फैले 83 छोटे उद्योग संगठनों ने भाग लिया। इन सभी ने सुझाव दिया कि इस तरह की नीति की सख्त आवश्यकता है क्योंकि फिलहाल एमएसएमई के लिए इस तरह की कोई एकल नीति नहीं है। प्रभात कुमार समिति उन सभी सुझावों पर भी विचार करेगी, जो छोटे उद्योग संगठनों द्वारा पेश किए गए हैं। इन संगठनों ने एमएसएमई द्वारा जरूरी समझे जाने वाले कच्चे माल, पूंजी, विनिर्माण एवं विपणन को एकीकृत करने की जरूरत पर बल दिया है। श्री मिश्र ने कहा कि एमएसएमई नीति तैयार करते वक्त ये सुझाव काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।

Posted by Editorial Team on 13:42 in

श्री कलराज मिश्र ने एमएसएमई खरीद नीति की समीक्षा की

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री कलराज मिश्र ने केंद्र सरकार के सभी विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की सार्वजनिक खरीद नीति की समीक्षा की है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी समीक्षा की गई। इसमें यह पाया गया कि एमएसएमई खरीद की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से भी कम है जबकि इसका 20 प्रतिशत होना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमिता हिस्सेदारी चार प्रतिशत के अनिवार्य स्तर के मुकाबले 0.2 प्रतिशत से भी कम है। श्री कलराज मिश्र ने सचिव (एमएसएमई) से केंद्र के शीर्ष 50 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान करने और मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है ताकि संबंधित सीपीएसयू को एमएसएमई की सार्वजनिक खरीद नीति की आवश्यकता को पूरा करने के प्रति अवगत कराया जा सके। यह पहले ही एमएसएमई विकास अधिनियम 2015 के तहत पहली अप्रैल 2015 से बाध्यकारी बन गया है।

Posted by Editorial Team on 13:41 in

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने डिलिवरी के लिए मान्यता प्राप्त प्रोग्रामरों को दी सीधी सेवा

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने डिलिवरी सुविधा के लिए सभी मान्यता प्राप्त ग्राहक प्रोग्रामरों को सीधी सेवा शुरू की है। यह ट्रस्ट भारत का पहला कंटेनर पोर्ट है जिसे टर्मिनल परिसरों से बाहर इकट्ठा किये गए माल को आगे बढ़ाने की परिकल्पना के अंतर्गत शुरू किया गया है। यहां से माल के थोक आयात - निर्यात के कार्यक्रम संचालित होते हैं। इसके विस्तार से करीब 143 ग्राहकों को तुरंत फायदा मिलेगा। इस समय 10 से 14 एजेंसियां हैं जो औसतन हर महीने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से विस्तारित सेवा का लाभ हासिल कर रही हैं। औसतन 300 से ज्यादा टीईयू यानी ट्वेंटी फुट इक्वेलेंट यूनिट का आयात किया जा रहा है। विस्तार कार्यक्रम के शुरू होने से बंदरगाहों से ज्यादा मात्रा में माल लाने – ले - जाने में बढ़ोतरी होगी। इसकी प्रगति पर टिप्पणी करते हुए पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अनिल दिगाकर ने बताया कि कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बनायी गई नीति के संबंध में जहाजरानी मंत्रालय के निर्देशों के तहत यह फैसला किया गया है। इसके शुरू हो जाने से व्यापारिक इकाइयों की लम्बे समय से लम्बित मांगों को पूरा करने में आसानी होगी। इस सुविधा से आयातकों और सीमा शुल्क से जुड़े एजेंटों को कई तरह के फायदे होंगे क्योंकि अब समूचा माल सीधे लिखे पते पर पहुंच जाएगा जिससे तीसरे पक्ष की लागत घट जाएगी। श्री दिगाकर ने बताया कि सीधे बंदरगाह तक माल पहुंचाने की सुविधा के विस्तार से मान्यता प्राप्त निर्यातकों और एजेंटों को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसका फायदा यह होगा कि 10 से 11 दिनों में हो रहा माल का निस्तारण अब तीन दिनों के भीतर संभव होगा। मौजूदा नियमावली में माल को उतारने में 72 घंटे लगते थे जो तेजी से माल को लाने- ले –जाने के उद्देश्य को पूरा नहीं करते। इस तरह नई व्यवस्था लागू होने पर कई तरह की रुकावटें समाप्त होंगी या उनके समय में कमी आयेगी। बंदरगाहों पर माल ज्यादा समय तक नहीं फंसे होंगे जिससे आने वाले नए माल को रखने की जगह मिल जाएगी।

Posted by Editorial Team on 13:40 in

वस्‍त्र मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति ने हस्‍तशिल्‍प और निफ्ट पर चर्चा की

हमारा सपना है कि दुनिया के कोने-कोने के लोग गर्व से ‘मेड इन इंडिया’ हस्‍तशिल्‍प उत्‍पादों के प्रति इच्‍छा व्‍यक्‍त करें : वस्‍त्र मंत्री फैशन का हथकरघा और हस्‍तशिल्‍प से संपर्क दोनों के लिए लाभकारी: श्री संतोष कुमार गंगवारवस्‍त्र मंत्री ने कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए हस्‍तशिल्‍प के विकास हेतु नये सामूहिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालानिफ्ट ने अपनी शिक्षा में  स्‍थानीय और अंतर्राष्‍ट्रीय फैशन तकनीकों का द‍क्षता से समायोजन किया है: वस्‍त्र मंत्री हस्‍तशिल्‍प सामूहिक पहल और अंतर्राष्‍ट्रीय सहमति पत्रों ने निफ्ट के अंतर्राष्‍ट्रीय  स्‍थानीय दृष्टिकोण को उजागर किया: वस्‍त्र मंत्री सरकार शिलांग, रायबरेली और श्रीनगर में निफ्ट परिसरों के निर्माण में आर्थिक सहायता दे रही है: वस्‍त्र मंत्री सांसदों ने हस्‍तशिल्‍पों के विपणन और प्रचार गतिविधियों को सशक्‍त बनाने का आह्वान किया निफ्ट की विश्‍व स्‍तरीय गुणवत्‍ता बरकरार रखने के लिए सांसदों ने मंत्रालय और निफ्ट को बधाई दी      दुनिया के कोने-कोने के लोग गर्व से ‘मेड इन इंडिया’ हस्‍तशिल्‍प उत्‍पादों के प्रति इच्‍छा व्‍यक्‍त करे : यही वह सपना है, जो वस्‍त्र मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार नेनिफ्ट, हैदराबाद में मेक इन इंडिया सप्‍ताह के उद्घाटन की पूर्व संध्‍या पर वस्‍त्र मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति के सदस्‍यों के समक्ष प्रस्‍तुत किया। मेक इन इंडिया सप्‍ताह का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी करेंगे। श्री गंगवार ने कहा कि कारीगर स्‍वयं हमारे देश की समृ‍द्ध सांस्‍कृतिक धरोहर को गौरवान्वित नहीं कर सकते, इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ-साथ समस्‍त हितधारकों के मिले-जुले विजन और प्रयासों की आवश्‍यकता होगी। श्री गंगवार ने कहा कि हमारी समस्‍त ऊर्जा, संसाधनों और उद्यमों को इस सपने को साकार करने के तरीके और साधन तलाशने में जी-जान से जुटना होगा।      वस्‍त्र मंत्री ने सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षिप्‍त विवरण प्रस्‍तुत किया। उन्‍होंने कहा कि समग्र राष्‍ट्रीय हस्‍तशिल्‍प विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो शिल्‍पों और कारीगरों के समग्र विकास और सहायता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। नया दृष्टिकोण समूहिक स्‍तर पर आसानी से सुलभ सामान्‍य सुविधा केंद्रों के माध्‍यम से कौशल सुधार, अभिकल्‍प विकास, उन्‍नत प्रौद्योगिकी और कच्‍चे माल की आपूर्ति के जरिये कारीगरों को सशक्‍त बनाने के मूल कारकों पर आधारित है। निर्यातक, प्रत्‍यक्ष बिक्री, बिक्री प्रदर्शिनयों में भागीदारी और ई-कॉमर्स जैसे विभिन्‍न विकल्‍पों के माध्‍यम से विपणन के संपर्क विकसित करना और उन्‍हें सशक्‍त बनाना नये दृष्टिकोण का एक अन्‍य प्रमुख संघटक है। हस्‍तशिल्‍प कारीगर समग्र कल्‍याण योजनाओं के माध्‍यम से कारीगरों का कल्‍याण किया जा रहा है। श्री गंगवार ने हस्‍तशिल्‍प क्षेत्र के निर्यात संबंधी निष्‍पादन के बारे में भी चर्चा की।             निफ्ट के बारे में चर्चा करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि फैशन शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में देश के इस प्रमुख अकादमिक संस्‍थान ने अपने शिक्षण में स्‍थानीय  और अंतर्राष्‍ट्रीय फैशन तकनीकों का दक्षता से समायोजन किया है। शिल्‍प सामूहिक पहल के जरिये निफ्ट शिक्षकों, छात्रों और पूर्व छात्रों ने परंपरागत हस्‍तशिल्‍पों और हथकरघों के विकास में अग्र सक्रिय भूमिका निभाई, साथ ही निफ्ट ने नवीनतम वैश्विक रुझानों और विकास के बराबर रहने के लिए 34 सहमति पत्रों के माध्‍यम से दुनियाभर के प्रमुख फैशन संस्‍थानों के साथ गठबंधन किया है। श्री गंगवार ने कहा कि निफ्ट कार्यक्रमों की अकादमिक विश्‍वसनीयता की बदौलत हर साल इसके विभिन्‍न परिसरों से लगभग 3000 व्‍यवसा‍यी निकलते हैं और फैशन उद्योग के विख्‍यात नामों के साथ जुड़ते हैं। उन्‍होंने कहा‍कि फैशन स्‍कूलों की स्‍वतंत्र रेटिंग करने वाले लगभग सभी सर्वेक्षणों में निफ्ट के परिसरों को अपनी तालिकाओं  में उत्‍कृष्‍ट स्‍थान दिया है। श्री गंगवार ने कहा कि भारत सरकार इस समय शिलांग, रायबरेली और श्रीनगर में निफ्ट परिसरों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दे रही है।      श्री गंगवार ने कहा कि मंत्रालय के आदेश से निफ्ट हथकरघों और हस्‍तशिल्‍पों के साथ व्‍यापक संपर्क की दिशा में अग्रसर हो रहा है। उन्‍होंने कहा कि हथकरघों और हस्‍तशिल्‍पों के साथ सपंर्क दोनों के लिए लाभकारी होगा अर्थात जहां एक ओर निफ्ट के छात्र हमारी कलात्‍मक धरोहर से अवगत होंगे, वहीं दूसरी ओर हथकरघा और हस्‍तशिल्‍प क्षेत्र को नये विचार, परख और प्रौद्योगिकी प्राप्‍त होगी। श्री गंगवार ने कहा कि निफ्ट का एक अन्‍य महत्‍वपूर्ण आयाम महिलाओं के रोजगार और सशक्तिकरण की दिशा में उसकी भूमिका है और इसके छात्रों में लगभग 80 प्रतिशत लड़कियां हैं।       सांसदों ने कारीगरों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच में सुधार लाने की जरूरत पर बल दिया। इस क्षेत्र में राजस्‍व और निर्यात की अपार संभावनाओं का हवाला देते हुए सांसदों ने विज्ञापन और अन्‍य माध्‍यमों के जरिये विपणन और प्रचार की गतिविधियों को सशक्‍त बनाने का आह्वान किया। श्री गंगवार ने कहा कि सरकार ने पहले से ही हस्‍तशिल्‍पों को पर्यटन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है और वह इस कदम को उत्‍साह से आगे बढ़ा रही है।      श्री गंगवार ने कहा कि निफ्ट को इस बात का श्रेय जाता है कि इस साल दाखिले के मामले में एक भी शिकायत सामने नहीं आई। सांसदों ने निफ्ट की विश्‍वस्‍तरीय गुणवत्‍ता बरकरार रखने के लिए मंत्रालय और निफ्ट को बधाई दी। उन्‍होंने दुनियाभर के 34 प्रतिष्ठित फैशन संस्‍थानों के साथ संस्‍थान के गठबंधन की भी सराहना की। एक सांसद ने छात्रों की संख्‍या बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया।      श्री गंगवार ने सांसदों के बहुमूल्‍य सुझावों के लिए उनका अभार व्‍यक्‍त किया और मंत्रालय के प्रयासों में सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्‍होंने इस बात पर भी संतोष व्‍यक्‍त किया कि वस्‍त्र क्षेत्र निर्यात में अच्‍छा प्रदर्शन कर रहा है। श्री गंगवार ने सांसदों से अनुरोध किया कि वे वस्‍त्र क्षेत्र के प्रति प्रत्‍येक क्षेत्र के अनोखी योगदान को बेहतर ढंग से समझने के लिए देशभर के विभिन्‍न स्‍थानों का दौरा करें। आज आयोजित इस बैठक में लोकसभा सदस्‍य श्री गोपाल सी. शेट्टी और प्रो. रविन्‍द्र वी. गायकवाड़ तथा राज्‍यसभा से श्री आनंद भास्‍कर रापोलु ने भाग लिया।           इससे पहले इस समिति की बैठक 2 दिसंबर 2015 को नई दिल्‍ली में ‘कॉटन एंड स्किल’ पर हुई थी।

Posted by Editorial Team on 13:36 in

भारत के हस्तशिल्प निर्यात में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई

हस्तशिल्प प्रदर्शनी 'श्रेष्ठ कृति' आयोजित 56वें आईआईजीएफ़, एक बड़ी सफलता मुंबई में 21 से 23 अप्रैल 2016 तक चलेग

देश के हस्तशिल्प में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो अप्रैल-दिसम्बर 2014 के 13,460 करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान 14,742 करोड़ रुपये पहुंच गई। अगर इसे डॉलर में देखें तो यह अप्रैल-दिसम्बर 2014 के 2,215 मिलियन डॉलर से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान 2,282 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है।

Posted by Editorial Team on 13:36 in

सरकार जूट उत्पादों को बढ़ावा देकर प्रदूषण से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है : कपड़ा मंत्री

सरकार जूट उत्पादों को बढ़ावा देकर और लोगों को अपने रोजमर्रा जीवन में इनके उपयोग के लिए प्रोत्‍साहित करके प्रदूषण से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने यह बात कही। आज कोलकाता में ‘जूट विविधीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी’ का उद्घाटन करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि कैरी बैग के साथ-साथ पैकेजिंग में इस्‍तेमाल होने वाले प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य सिंथेटिक सामग्री के विपरीत जूट स्‍वाभाविक तरीके से सड़नशील, पर्यावरण अनुकूल, प्राकृतिक, गैर-प्रदूषणकारी एवं गैर-विषाक्त है। श्री गंगवार ने बताया कि जूट की खेती एवं जूट आधारित उद्योग पूर्वी और पूर्वोत्‍तर भारत में एक प्रमुख कृषि-आर्थिक गतिविधि है, जो जूट की खेती करने वाले 40 लाख से अधिक परिवारों, 3.70 लाख औद्योगिक कामगारों और विकेन्द्रीकृत जूट क्षेत्र में काम करने वाले 2 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करता है। मंत्री महोदय ने कहा कि 95 फीसदी जूट, जो अपनी बहुमुखी क्षमता और पर्यावरण अनुकूल के गुण की बदौलत ‘गोल्डन फाइबर’ के नाम से लोकप्रिय है, का उपयोग खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए टाट के बोरे तैयार करने में किया जाता है। जूट पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम के तहत इसे अनिवार्य माना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अब जूट के उपयोग में विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, ताकि इससे शॉपिंग बैग, कार्यालय फोल्डर, दीवार के पर्दे, होल्‍डर, स्टेशनरी, उपहार, हस्तशिल्प सामान, सजावटी और फैशन के सामान, जूते, कपड़े एवं कठपुतलियां, घर के सजावटी सामान, फ्रेम्स, कालीन, आसन एवं पर्दे, हस्तशिल्प, वाटर बोतल होल्‍डर, पाउच बैग, हैंड बैग इत्‍यादि तैयार किए जा सकें। मंत्री महोदय ने कहा कि उनके मंत्रालय ने जूट विविधीकरण के प्रयासों को ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ के साथ जोड़ने के लिए अन्य मंत्रालयों, बैंकों और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो के अलावा श्रीमती रश्मि वर्मा, सचिव, कपड़ा और अध्यक्ष, राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने भी इस संगोष्ठी को संबोधित किया।

Posted by Editorial Team on 13:35 in

नई वस्‍त्र नीति को अप्रैल 2016 तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना : वस्‍त्र मंत्री

वस्‍त्र मंत्री श्री संतोष गंगवार ने आज कहा कि लम्‍बे समय से प्रतीक्षित राष्‍ट्रीय वस्‍त्र नीति तैयार करने का काम अंतिम चरण में है और इसे अप्रैल 2016 के आखिर तक जारी किया जा सकता है। मुंबई में ‘मेक इन इंडिया’ सप्‍ताह के दौरान आयोजित ‘मेक इन इंडिया’ संगोष्‍ठी में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री गंगवार ने कहा कि सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श जारी है और उन्‍हें यकीन है कि नई वस्‍त्र नीति संसद के बजट सत्र के दौरान जारी हो जाएगी।

इससे पहले, ‘समस्‍त वेल्‍यू चेन में भारत की क्षमता का प्रदर्शन’ विषय पर आयोजित ‘मेक इन इंडिया’ संगोष्‍ठी को संबोधित करते हुए वस्‍त्र मंत्री ने कहा कि समस्‍त वेल्‍यू चेन के लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित योजनाओं का निरूपण किया गया है। सरकार ने परिवहन की लागत घटने पर विशेष रूप से ध्‍यान केन्द्रित किया है, जिसके परिणामस्‍वरूप कपास के बीजों के परिवहन की लागत में लगभग 25 प्रतिशत – 40 प्रतिशत तक कमी आई है।

श्री गंगवार ने कहा कि वस्‍त्र मंत्रालय ने 24 नये टेक्‍सटाइल पार्क को मंजूरी दी है, जो 4,50,000 लोगों के लिए रोजगार के अतिरिक्‍त अवसरों का सृजन करेंगे।

ट्रांस पेसेफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) जैसे क्षेत्रीय व्‍यापार ब्‍लॉक समझौतों का उल्‍लेख करते हुए उन्‍होंने कहा कि सरकार यूरोपीय संघ के साथ विदेश व्‍यापार समझौते (एफटीए) पर काम कर रही है और क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पर समग्र विचार-विमर्श कर रही है। उन्‍होंने कहा कि सरकार भारत-आसियान एफटीए और भारत-कोरिया समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) जैसे मौजूदा व्‍यापार समझौतों की समीक्षा की प्रक्रिया में है।

श्री गंगवार ने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि सरकार के भविष्‍योन्‍मुखी, समावेशी और सहभागितापूर्ण विजन के दीर्घकालिक लाभ होंगे।    

Posted by Editorial Team on 13:34 in

Iran deploys 1st carpet shipment to US

TEHRAN, Feb. 06 (MNA) – Head of the Iranian National Carpet Center has announced that the first shipment of Iranian handwoven carpets has been exported to the US.

Hamid Kargar referred to the licensing of Iranian carpet exports to America as a result of JCPOA implementation adding “Iranian handwoven carpets have retaken the route to old and traditional markets and the first export shipment of the product was delivered in Los Angles through the port of Hamburg."

He further asserted that over the past few years, our competitors have taken the lead managing to gain a good share of US carpet market; “according to the US customs statistics, India has become number one exporter of carpet to the Unites States,” he noted.

Kargar further emphasized the possible changes in tastes and needs of customers over the past years and called for important measures to provide a large and long term market for Iranian carpets including observing and analyzing needs of the market, clever advertising of the Persian Carpet brand as well as careful monitoring of rivals’ activities.

“We would not expect the American market to create a miracle or bring about a huge rise in export figures, rather we seek to achieve a reasonable growth in the exports of Persian carpets,” underlined the official adding “the abolition of economic sanctions is also promising for boosting exports of the product due to reduction in transport and insurance expenditures.”

Posted by Editorial Team on 20:50 in

Export of spun yarns made of 100pc manmade fibres down by 19.6pc

100 per cent man-made fibre yarns export from India was at 6.1 million kg in December 2015, down 19.63 per cent as compared to December 2014 and the total comprised 2.90 million kg of polyester yarn, 2.53 million kg of viscose yarn and 0.68 million kg of acrylic yarn.

Polyester yarn exports were down 23.1 per cent in value YoY while viscose yarn exports were up 6.3 per cent as compared to the same period last year. Acrylic yarn exports saw a drastic plunge of 57 per cent in December. Unit price realization was down US cents 39 a kg for polyester from a year ago and that of viscose yarn was down US cents 3 a kg. Acrylic yarn unit price realization was up US cents 56 a kg year on year basis.

Polyester spun yarns were exported to 45 countries in December and a total of 2.9 million kg was exported, of which, 14.7 per cent was shipped by Turkey alone.

Five new destinations were found for polyester yarn this December, of which, Nigeria, Peru, Spain and Mexico were the major ones. Pakistan, Italy and Germany were the fastest growing markets for polyester yarns while nine countries did not import any polyester yarns during the month.

Viscose yarn export was at 2.53 million kg and they were exported to 19 countries with Bangladesh at the top and followed by Belgium. Both these markets accounted for 48 per cent of all viscose yarn exported in December 2015.

Bangladesh, Italy, USA and Algeria were the fastest growing markets for viscose yarns while Portugal, Mauritius, China, Guatemala and South Korea were the new major markets. Spain, Brazil, Tunisia, Vietnam and Poland were the major ones among the 14 countries that did not import any viscose yarns during the month.

Posted by Editorial Team on 20:40 in

Panagariya favours large export oriented manufacturing firms to generate jobs

The NITI Aayog vice-chairman also advocated the need for constructing Coastal Economic Zones on India's western and eastern coasts

Ahead of the Union Budget, NITI Aayog vice-chairmanArvind Panagariya has a different take on the Centre's ambitious 'Make in India' campaign to boost manufacturing.

In a blog posted on Thursday, he's favoured creation of mega Coastal Economic Zones (CRZs) on the west and east coast, with a long-term tax holiday for units, if they fulfill a minimum job creation criteria.

The idea is different from the current focus on Special Economic Zones (SEZs) and the National Investment and Manufacturing Zones, both conceptualised by earlier governments.

The zones he's contemplated, says Panagariya, would have to be set up near deep-draft ports, capable of accommodating very large and heavily loaded ships. Modelled on China's Shenzen SEZ, he says to be successful, these should be over a large area (Shenzhen covers 2,050 sq km) and must have some existing infrastructure and economic activity.

"They must provide a business-friendly ecosystem, including ease of doing business. Especially, ease of exporting and importing, flexible labour laws, swift decisions on applications for environmental clearances, and speedy water and electricity connections. Apart from conventional infrastructure, the zones should create urban spaces to house local resident workforce," he said.

For companies that create a threshold level of direct employment, say 50,000 jobs in a specified period, Panagariya advocates a tax holiday for a pre-specified period, such as 10 years.

Officials said he'd shared ideas on boosting the manufacturing sector and job creation with the Prime Minister's Office. Some of it could be incorporated in the coming Budget.

In his blog, Panagariya says to incentivise early investments in the zones, the tax holiday could be limited to investments made in the first three or four years of the zones' creation.

"An important advantage of locating near the coast is that the zones would attract large firms interested in serving the export markets. They'd bring technology, capital, good management and links to the world markets," he's said.

Initially, the zones must be few-two or three-in number. Simultaneous creation of too many would spread the available public resources too thinly, while diffusing the potential synergies. Panagariya also says the CEZs would not be like the software industry, initially concentrated on Bengaluru and subsequently spreading to other places.

Micro and small enterprises, he observes, provide a lot of jobs, but because of low productivity, usually produce low-paying ones. Citing a recent report of Rana Hasan and Nidhi Kapoor of the Asian Development Bank, he says manufacturing firms with less than 20 workers each had employed 73% of the manufacturing workforce but produced only 12% of manufacturing output in 2010-11, the latest year for which such data is available.

"With such a large share in employment but small share in output, these firms are able to pay only a fraction of the average wage paid by larger firms, which is itself low in India when seen in an international context....The position of small firms within manufacturing is not unlike that of agriculture in the economy as a whole, employing 49% of the workforce while contributing (only) 15% of the GDP in 2011-12," he observes.

Panagariya also says there is unequivocal evidence that wages rise with the size of an enterprise. India's own experience is consistent with these observations. In apparel, for instance, where we lack substantial presence of large companies, average labour productivity is low.

"Our apparel exports are less than one-tenth those by China and less in absolute terms than those by much smaller Bangladesh and Vietnam," he notes.

He says lack of a substantial presence of large companies in India has impacted average labour productivity in two ways. First, the level of productivity in micro, small and medium companies is low when compared to counterparts in countries such as China. Second, a disproportionately large volume of the workforce is employed in these low-productivity entities.

Posted by Editorial Team on 20:40 in

निर्यातकों तक लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है।

निर्यातकों तक लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इसी बात को ध्यान में रखकरक नई व्यापार नीति घोषित की गई है।

�इस दौरान मौजूद निर्यातकों ने नई नीति को समझा और सवाल जवाब भी किए।
उपमहानिदेशक उपमहानिदेशक विदेश व्यापार विभाग अमित कुमार ने ने बताया कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बिना ड्यूटी अदा किए मशीनरी आयात करने का सरल नियम तय किया है।

�इस बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी भी दी। यह भी बताया कि भारत से सेवा निर्यात योजना का भी सरकार ने काफी सरलीकरण किया है। कहा कि सरकार का निर्यात पर काफी जोर है। यह निर्यातकों के साथ साथ मजदूरों और कामगारों के विकास में सहायक होगा। 

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर्गनाईजेशन (फियो) के प्रतिनिधि आलोक कुमार ने भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार इंडियन ट्रेड पोर्टल पर प्रस्तुतिकरण दिया। बताया कि तकनीकी क्षेत्र में हम लगातार विकास कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेड पोर्टलों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। बताया कि आयात हो या निर्यात हो लोगों को इस पोर्टल की सहायता लेनी चाहिए।
इसके पूर्व एकमाध्यक्ष विनय कपूर ने डीजीएफटी, फियो और अन्य संस्थाओं के सहयोग से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की संगोष्ठी के आयोजन का लाभ यह होगा कि हम समस्याओं को समझेंगे साथ ही उनका निदान कहां और कैसे होगा इस पर जानकारी मिलेगी। उपाध्यक्ष एसएस तिवारी, मानद सचिव तनवीर हुसैन, संयुक्त सचिव, आलोक बरनवाल, नसरुल्लाह अंसारी, राजाराम गुरप्ता, आलोक श्रीवास्चतव, रईस अहमद, आरपी गुप्ता, रामचंद्र यादव, शमसुद्दीन अंसारी, गुफरान अहमद, ड़ब्लूए अंसारी, वीके दूबे, मुमताज अहमद, उमेश भल्ला, वीके सिन्हा आदि मौजूद रहे। 

Posted by Editorial Team on 20:37 in

निर्यात के लिए मदद को सरकार प्रतिबद्धः वाणिज्य सचिव

नई दिल्ली। सरकार देश का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यातकों को उचित माहौल और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने एक कार्यक्रम में सरकार के रुख का खुलासा किया है। इंडिया टेलीकॉम 2016 कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार तकनीकी पहल के जरिये समर्थन देगी ताकि निर्यात के लिए उचित माहौल बन सके। इसके अलावा वित्तीय मदद के जरिये भी निर्यातकों को समर्थन दिया जाएगा।

दिसंबर 2014 से निर्यात में लगातार गिरावट आने की वजह से वाणिज्य सचिव का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत निश्चित ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ व्यापार समझौते करेगा। जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ समझौते के लिए बातचीत चल रही है।

तेवतिया ने मेक इन इंडिया की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही रिसर्च एंड डवलपमेंट को प्रोत्साहन और हाई स्टैंडर्ड उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। निर्यात में तेजी लाने को उच्च क्वालिटी के उत्पादों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता में है।

दिसंबर 2015 में लगातार 13वें माह भारत का निर्यात घटा था। इस दौरान भारत का निर्यात 15 फीसदी घटकर 22.5 अरब डॉलर (153,000 करोड़ रुपये) रह गया। इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में भारी गिरावट आने से कुल निर्यात कम रहा। इस तरह मौजूदा वित्त वर्ष में भारत का निर्यात गिर सकता है। पिछले वित्त वर्ष में निर्यात 310.5 अरब डॉलर (21,11, 400 करोड़ रुपये) निर्यात रहा था

Posted by Editorial Team on 20:33 in

भारतीय हथकरघा ब्रांड ऑनलाइन हुआ

सरकार हथकरघा उत्पादों की बाजार स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है : कपड़ा सचिव

'भारतीय हथकरघा' ब्रांड की एकीकृत वेबसाइट www.indiahandloombrand.gov.in का आज सुश्री रश्मि वर्मा, सचिव कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार ने शुभारंभ किया। यह वेबसाइट उपभोक्ताओं, थोक खरीदारों और हथकरघा उत्पादकों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्‍ध कराने के लिए एकल स्‍थान मंच है। यह वेबसाइट सभी पंजीकृत भारतीय हथकरघा उत्पादकों का पूरा विवरण उपलब्‍ध कराएगी, जिससे ग्राहकों को वास्तविक भारतीय हथकरघा उत्पादों का सत्यापन करने में सहायता मिलेगी। वे पंजीकरण संख्‍या के माध्यम से ब्रांड ‘लोगों’ की वास्‍तविकता का सत्‍यापन करने में सक्षम होंगे। यह पंजीकरण संख्‍या उत्पाद के प्रत्‍येक लेबल पर छपी होती है। यह वेबसाइट खुदरा स्टोर और ई-वाणिज्य मंच के बारे में जानकारी उपलब्‍ध कराएगी, जहां से भारतीय हथकरघा के ब्रांडेड उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर प्रत्‍येक उत्पाद श्रेणी का संक्षिप्त विवरण और वास्तविक उत्पादों की पहचान करने की जानकारी भी उपलब्‍ध होगी। भारतीय हथकरघा ब्रांड उत्पादकों से संपर्क करने के विवरण भी खुदरा स्टोर, परिधान निर्माताओं जैसे बड़े खरीदारों के लिए उपलब्‍ध हैं, जिससे वे ब्रांड के अंतर्गत पंजीकृत हथकरघा उत्पादकों तक सीधे पहुंच स्‍थापित करने में सक्षम होंगे। वेबसाइट में एक ऐसा खंड भी है, जहां हथकरघा उत्पादक ब्रांड के अधीन पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए कपड़ा सचिव ने कहा कि सरकार हथकरघा उद्योग के विकास और हथकरघा बुनकरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए हथकरघा उत्पादों की बाजार स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह वेबसाइट इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगी और उपभोक्ताओं के साथ-साथ हथकरघा उत्पादन एजेंसियों के लिए भी अनुकूल सिद्ध होगी। 'भारतीय हथकरघा' ब्रांड का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा पहले राष्‍ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 7 अगस्त, 2015 को किया गया था। यह दिवस सामाजिक और पर्यावरण अनुपालन के अलावा कच्चे माल, प्रसंस्करण, बुनाई, डिजाइन और अन्य मानकों के रूप में हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता के समर्थन में आयोजित किया गया। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य पर्यावरण पर कोई प्रभाव डाले बिना, दोष रहित, हाथ से बुने, प्रमाणिक विशिष्‍ट उत्‍पादनों के प्रति विशेष ध्‍यान देकर ग्राहकों का विश्‍वास जीतने के लिए नये डिजाइन वाले गुणवत्‍ता युक्‍त उत्‍पादों के उत्‍पादन को बढ़ावा देना है। ब्रांड के अंदर पंजीकरण भारत सरकार की प्रयोगशाला में नमूनों की कड़ाई से जांच करने के बाद ही दिया जाता है। 10 फ़रवरी 2016 तक, 121 हथकरघा उत्पादन एजेंसियों/उद्यमों को 33 उत्पाद श्रेणियों में ब्रांड के अधीन पंजीकरण किया गया है। इस क्षेत्र में 43 लाख से अधिक व्‍यक्ति कार्यरत हैं और इस क्षेत्र का वार्षिक उत्‍पादन 720 करोड़ वर्ग मीटर है, जो कुल कपड़ा क्षेत्र का 14 प्रतिशत है। यह क्षेत्र ग्रामीण महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्गों को भारी संख्या में आजीविका उपलब्‍ध कराता है। हथकरघा विकास आयुक्त, कपड़ा मंत्रालय राज्य सरकारों की भागीदार में इस क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है। 28 बुनकर सेवा केन्द्रों और 10 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान भी उनकी सहायता करते है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम गुणवत्ता युक्‍त यार्न, डाइज और रसायनों की आपूर्ति के लिए उत्‍तरदायी है। पावरलूम क्षेत्र द्वारा दी जा रही प्रतियोगिता की मुख्‍य चुनौतियों और गुणवत्‍ता के बारे में उपभोक्ताओं की चिंता, बुनकरों की मजदूरी में स्थिरता जैसे मुद्दों से निपटने के लिए और उपभोक्‍ताओं की संतुष्टि और बुनकरों को लाभदायक आय सुलभ कराने के लिए उच्‍च मूल्‍य के अच्‍छी गुणवत्‍ता वाले उत्‍पादों को बढ़ाना इस नई रणनीति का उद्देश्‍य है। गुणवत्‍ता युक्‍त उत्‍पादन में मदद करने के लिए ब्लॉक स्तर समूह पहुंच और बाजार की स्थिति सुधारने के लिए 'भारतीय हथकरघा' ब्रांड इस नई रणनीति के दो मुख्‍य तत्‍व हैं। सफलता की कहानियों ने यह उजागर किया है कि हथकरघा की संख्या के साथ-साथ वहीं रोजगारों में वृद्धि हुई है, जहां बाजार में गुणवत्‍ता युक्‍त हथकरघा उत्पादों की बुनाई में मदद देने वाले डिजाइन हस्‍तक्षेप शुरू किये गये हैं। ऐसे प्रयासों को 'भारतीय हथकरघा' ब्रांड की शुरूआत द्वारा और मजबूत किया जा रहा है। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री जे. के. दादू, हथकरघा विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार तथा कपड़ा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

Posted by Editorial Team on 20:20 in